पीडी ने जिले के सभी बीडीओ से मांगा जवाब

संबंधित अधिकारियों से 15 दिन के अंदर नोटिस में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होनेे पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा व आवास योजना के कार्यों में संतोषजनक प्रगति नहीं होने तथा शासन की ओर लगातार रिमाइंडर मिलने से नाराज ग्राम्य विकास विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास आशुतोष दुबे ने जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को अलग-अलग बिंदुओं पर कारण बताओ नोटिस जारी की है। जारी नोटिस में अधिकारियों से मनरेगा में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कितना प्रतिशत व्यय हुआ के अलावा कुल सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष महिलाओं का प्रतिशत, अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत का विवरण मांगा गया है।
संबंधित अधिकारियों को नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर समुचित जवाब देने को कहा गया है। परियोजना निदेशक ने समय सीमा में सभी बिंदुओं पर सूचना प्राप्त नहीं होने तथा जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। परियोजना निदेशक की ओर से जारी नोटिस सार्वजनिक होने के बाद विकास महकमे में हड़कंप मचा है।