लर्निंग आउटकम परीक्षा के लिए खर्च होंगे 10.59 लाख रुपये

समय-समय पर शिक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण, टीचिंग मटेरियल एवं शिक्षण अधिगम सामग्रियों का बच्चों के शैक्षिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको जांचने के लिए जिले के सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा।
आठ नवंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कक्षा पांच से लेकर आठ तक के बच्चे शामिल होंगे। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने परीक्षा के आयोजन एवं इसमें शत-प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति के लिए पूरा जोर लगाया है।
खंड शिक्षाधिकारियों को इस परीक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए दो-दो हजार रुपये अतिरिक्त भेजा गया है। साथ ही पूरे जिले में कॉपियों के मूल्यांकन के लिए दो लाख 75 हजार 391 रुपये आवंटित हुए हैं।
परीक्षा के आयोजन के बाद उसकी डाटा फीडिंग करने के लिए तीन लाख 67 हजार 188 रुपये दिए गए हैं। अनुश्रवण एवं विविध मद के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर को मिलाकर 50 हजार रुपये अनुमन्य किया गया है।
परीक्षा नकलविहीन एवं समयबद्घ कराए जाने के लिए सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी उसी ब्लॉक के शिक्षक करेंगे लेकिन वे दूसरे विद्यालय के होंगे। परीक्षा आठ नवंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी।
जिला समन्वयक प्रशिक्षण डॉ. शरद सिंह ने बताया कि जिले में कुल 92,897 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इसमें कक्षा पांच के 33,582, कक्षा छह के 22,061, कक्षा सात के 18,515 एवं कक्षा आठ के 17,639 बच्चे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पंजीकृत 1100 बालिकाएं भी परीक्षा में हिस्सा लेंगी।
लर्निंग आउटकम परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र एससीईआरटी की ओर से भेजा गया है। प्रश्नपत्र मुद्रण के लिए डायट प्राचार्य आरपी वर्मा को अधिकृत किया गया है। परीक्षा के बाद ओएमआर शीट संबंधित बीआरसी पर उसी दिन एकत्र कराई जाएगी। मूल्यांकन के बाद डाटा फीडिंग का कार्य भी बीआरसी पर ही कराया जाएगा।
लर्निंग आउटकम परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर बीटीसी प्रशिक्षु द्वारा चेक की जाएंगी। मूल्यांकन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका तीन रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा। किसी भी बीटीसी प्रशिक्षु को 150 से अधिक कॉपियां चेक करने को नहीं दी जाएंगी।
लर्निंग आउटकम परीक्षा में हर विद्यालय में पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। जिले से लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारी बतौर पर्यवेक्षक काम करेंगे। जियो टैगिंग भी कराई जाएगी। नोडल अधिकारी के लिए प्रशासनिक अधिकारी, इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की भी मदद ली जाएगी।