गोमती नदी के किनारे दर्जनों बीघे भूमि पर मिला अवैध निर्माण

अवैध निर्माण में संलिप्तता पर दो लेखपालों को निलंबित कर दिया। साथ ही तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद व विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। डीएम के निरीक्षण से भूमाफिया में हड़कंप मचा है।
शहर में गोमती नदी के किनारे कई वर्षों से चल रहे अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गोमती नदी के दोनों किनारे पर चल रहे अवैध निर्माण की शिकायत पर बुधवार को जिलाधिकारी सी. इंदुमती अधिकारियों के साथ स्वयं निरीक्षण करने पहुंच गईं।
अफीम कोठी के आगे श्रीरामनगर मोहल्ले में निरीक्षण के दौरान डीएम को कई अवैध निर्माण पहले के मिले। स्थलीय निरीक्षण में बड़ी संख्या में अवैध भवन निर्माण मिलने पर वे चकित रह गईं। कुछ भवनों का निर्माण गोमती नदी की तलहटी में चल रहा था।
निरीक्षण में कई कांप्लेक्स व भवन निर्मित पाए गए। डीएम ने सदर एसडीएम समेत मौके पर मौजूद तहसीलदार व नायब तहसीलदार, ईओ नगर पालिका परिषद व विनियमित क्षेत्र के जेई समेत अन्य कर्मचारियों को फटकार लगाई। साथ ही तुरंत जेसीबी बुलवाकर कुछ अवैध निर्माण को ढहवा दिया। अवैध निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकवा दिया।
छत रहित निर्माण कार्य को गिराने का निर्देश दिया। भवन बनाने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश उप जिलाधिकारी सदर को दिए। डीएम ने अवैध निर्माण में अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता पर राजस्व के क्षेत्रीय लेखपाल राम मिलन मिश्र, चकबंदी के लेखपाल को निलंबित कर दिया।
अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगा पाने पर डीएम ने तहसीलदार सदर पीयूष श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार, विनियमित क्षेत्र के जेई डीडी पांडेय व ईओ नगर पालिका परिषद रविंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी वित्त उमाकांत त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी सदर रामजीलाल समेत अन्य मौजूद रहे। डीएम के निरीक्षण से भूमाफिया में हड़कंप मचा है।
जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने बताया कि गोमती नदी से दो सौ मीटर के किनारे तक एनजीटी के अनुसार निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। सरकारी व नजूल भूमि पर निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित है। उन्होंने इसमें संलिप्तता मिलने पर संबंधित के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा कि भूमाफिया और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।