डीसीपीएम समेत 104 कर्मचारियों का मानदेय रोका

केंद्र सरकार की ओर से गरीबों को पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा देने के लिए संचालित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लापरवाही बरतना डिस्ट्रिक्ट कमेटी प्रोसेस मैनेजर (डीसीपीएम), 13 ब्लॉक कमेटी प्रोसेस मैनेजर (बीसीपीएम) व 90 आशा संगिनी को भारी पड़ गया।
जनपद में गोल्डन कार्ड निर्माण की प्रगति सुस्त देख शासन के निर्देश पर सीएमओ डॉ. राजेश मोहन श्रीवास्तव ने सभी को कैंप आयोजित कर शत-प्रतिशत पात्रों का गोल्डन कार्ड बनवाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर सीएमओ ने बृहस्पतिवार को कई गांवों में आयोजित कैंपों का निरीक्षण किया।
इस दौरान डीसीपीएम, बीसीपीएम व आशा संगिनी की ओर से कार्ड निर्माण में बरती जा रही लापरवाही प्रकाश में आई। जिम्मेदारों की लापरवाही से नाराज सीएमओ ने सभी संविदा कर्मियों का दिसंबर माह का मानदेय बाधित करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है। सीएमओ ने सभी को जवाब के साथ अपनी भ्रमण पंजिका आदि कार्यालय में जमा करने का निर्देश देते हुए शत-प्रतिशत पात्रों का गोल्डन कार्ड बनाने तथा जांच में लापरवाही की पुष्टि नहीं होने तक मानदेय बाधित रखने की चेतावनी दी है।