डिजिटल स्क्रीन पर दिखेगा मुकदमों का सीरियल

कोर्ट में लगने वाली मैनुअल कॉजलिस्ट की जगह डिजिटल कॉजलिस्ट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। डिजिटल कॉजलिस्ट स्क्रीन पर दिखाई पड़ने से अधिवक्ताओं व वादकारियों को सहूलियतें मिलेंगी।

ई-कोर्ट परियोजना के तहत शासन की ओर से राजस्व अदालतों को हाईटेक करने कवायद काफी दिनों से चल रही है। इसके तहत शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी समेत अन्य राजस्व अदालतों में लंबित मुकदमों की फीडिंग कराई गई है। राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने के लिए मुकदमों का ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज किया गया है।

जिले की तीन राजस्व अदालतों में डिजिटल कॉजलिस्ट लगा दी गई है। जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट में रोजाना मुकदमों की होने वाली सुनवाई की मैनुअल कॉजलिस्ट की जगह पर डिजिटल कॉजलिस्ट पर दिखने लगी है। न्यायालय कार्य दिवस में तीनों अदालतों में मुकदमों का क्रमवार डिजिटल कॉजलिस्ट पर दिखाई पडने से वकीलों व वादकारियों को सहूलियतें मिलने लगी हैं।