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परीक्षा केंद्रों की खामी पर जिम्मेदार होंगे डीआईओएस
Updated Tue, 22 Aug 2017 10:31 PM IST
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परीक्षा केंद्रों की खामी पर
जिम्मेदार होंगे डीआईओएस
क्रासर
अब खुद ही करना होगा परीक्षा केंद्रों का सत्यापन
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। शासन की ओर से जारी एक आदेश ने डीआईओएस की परेशानी बढ़ा दी है। जारी आदेश में परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले डीआईओएस से सभी प्रस्तावित केंद्रों के स्थलीय सत्यापन की रिपोर्ट मांगी गई है। आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र बनने के बाद यदि किसी केंद्र पर मानक से कम संसाधन पाए गए तो सीधे डीआईओएस को जिम्मेदार माना जाएगा।
हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की शुचिता बनाए रखने तथा केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी रोकने के लिए बीते दिनों शासन ने ऑनलाइन केंद्रों का निर्धारण करने का निर्णय लिया था। निर्णय के बाद विद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद सचिव माध्यमिक परिषद ने केंद्रों पर मौजूद संसाधनों का स्थलीय सत्यापन कराने की बात कही गई थी। आदेश मिलने के बाद डीआईओएस की ओर से लगाए गए नोडल ऑफिसर इस काम को पूरा भी कर चुके थे कि शासन की ओर से जारी दूसरे आदेश ने डीआईओएस की परेशानी बढ़ा दी है। सचिव की ओर से डीआईओएस नंदलाल गुप्ता को भेजे गए पत्र में प्रस्तावित सभी विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण स्वयं करने के बाद रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सचिव ने जांच रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की बात कहते हुए केंद्र निर्धारण के बाद आवश्यक संसाधनों की कमी मिलने पर डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है।
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जिम्मेदार होंगे डीआईओएस
क्रासर
अब खुद ही करना होगा परीक्षा केंद्रों का सत्यापन
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। शासन की ओर से जारी एक आदेश ने डीआईओएस की परेशानी बढ़ा दी है। जारी आदेश में परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले डीआईओएस से सभी प्रस्तावित केंद्रों के स्थलीय सत्यापन की रिपोर्ट मांगी गई है। आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र बनने के बाद यदि किसी केंद्र पर मानक से कम संसाधन पाए गए तो सीधे डीआईओएस को जिम्मेदार माना जाएगा।
हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की शुचिता बनाए रखने तथा केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी रोकने के लिए बीते दिनों शासन ने ऑनलाइन केंद्रों का निर्धारण करने का निर्णय लिया था। निर्णय के बाद विद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद सचिव माध्यमिक परिषद ने केंद्रों पर मौजूद संसाधनों का स्थलीय सत्यापन कराने की बात कही गई थी। आदेश मिलने के बाद डीआईओएस की ओर से लगाए गए नोडल ऑफिसर इस काम को पूरा भी कर चुके थे कि शासन की ओर से जारी दूसरे आदेश ने डीआईओएस की परेशानी बढ़ा दी है। सचिव की ओर से डीआईओएस नंदलाल गुप्ता को भेजे गए पत्र में प्रस्तावित सभी विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण स्वयं करने के बाद रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सचिव ने जांच रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की बात कहते हुए केंद्र निर्धारण के बाद आवश्यक संसाधनों की कमी मिलने पर डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है।
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