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Sultanpur News: 17,793 परिवारों को मिलेगा पक्का मकान
Mon, 12 Oct 2026 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:26 AM IST
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सुल्तानपुर। जिले में कमजोर वर्ग के छतविहीन 17,793 परिवारों के पक्के मकान का सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन ने जिले को 17,793 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने पात्रता के आधार पर सभी 14 ब्लॉकों में आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू करा दी है।
अब तक 60 आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह धनराशि तीन किस्तों में उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। पहली किस्त में 40 हजार रुपये मिलेंगे।
इसके बाद पहली किस्त से कराए गए कार्य की प्रगति के आधार पर दूसरी किस्त में 70 हजार रुपये दिए जाएंगे। दोनों किस्तों की धनराशि से निर्धारित कार्य पूरा होने के बाद तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में पंचायतीराज विभाग की ओर से शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा। आवासों के लक्ष्य का आवंटन होने से उन गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके पास अब तक अपना पक्का मकान नहीं है।
प्रभारी परियोजना निदेशक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों को पात्रों को जल्द से जल्द आवास आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अब तक 60 आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह धनराशि तीन किस्तों में उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। पहली किस्त में 40 हजार रुपये मिलेंगे।
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इसके बाद पहली किस्त से कराए गए कार्य की प्रगति के आधार पर दूसरी किस्त में 70 हजार रुपये दिए जाएंगे। दोनों किस्तों की धनराशि से निर्धारित कार्य पूरा होने के बाद तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में पंचायतीराज विभाग की ओर से शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा। आवासों के लक्ष्य का आवंटन होने से उन गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके पास अब तक अपना पक्का मकान नहीं है।
प्रभारी परियोजना निदेशक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों को पात्रों को जल्द से जल्द आवास आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं।