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जल्द निस्तारित होंगे कर्मचारियों के एसीपी प्रकरण
Updated Thu, 31 Aug 2017 11:03 PM IST
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जल्द निस्तारित किए जांएगे
कर्मचारियों के एसीपी प्रकरण
क्रासर
कॉलेजों से मांगा गया लंबित प्रकरणों का ब्यौरा
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। माध्यमिक कॉलेजों में तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों के लंबित एसीपी प्रकरण जल्द निस्तारित होंगे। शासन के आदेश पर डीआईओएस ने सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर एक सप्ताह में लंबित प्रकरण कार्यालय भेजने का आदेश जारी किया है। डेडलाइन में प्रकरण से जुड़े अभिलेख नहीं पहुंचने पर विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है। शासन के आदेश पर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लंबित एसीपी प्रकरण को जल्द निस्तारित करने की कवायद शुरू हो गई है।
कवायद के तहत बृहस्पतिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल ने सभी राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर उनके विद्यालय में लंबित प्रकरणों का ब्यौरा व उससे जुड़े अभिलेख एक सप्ताह में कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है भेजी जाने वाली पत्रावलियों में उन शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रकरण भी शामिल किए जाएं जिनके मामले में पूर्व में किसी कारणवश निर्णय नहीं हुआ हो। जारी आदेश में कहा गया है कि डेडलाइन के भीतर मामलों का ब्यौरा व उससे जुड़े अभिलेख नहीं मिलने पर लंबित एसीपी प्रकरण की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य की होगी। ऐसा मामला प्रकाश में आने के बाद संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच कराई जाएगी।
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कर्मचारियों के एसीपी प्रकरण
क्रासर
कॉलेजों से मांगा गया लंबित प्रकरणों का ब्यौरा
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। माध्यमिक कॉलेजों में तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों के लंबित एसीपी प्रकरण जल्द निस्तारित होंगे। शासन के आदेश पर डीआईओएस ने सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर एक सप्ताह में लंबित प्रकरण कार्यालय भेजने का आदेश जारी किया है। डेडलाइन में प्रकरण से जुड़े अभिलेख नहीं पहुंचने पर विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है। शासन के आदेश पर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लंबित एसीपी प्रकरण को जल्द निस्तारित करने की कवायद शुरू हो गई है।
कवायद के तहत बृहस्पतिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल ने सभी राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर उनके विद्यालय में लंबित प्रकरणों का ब्यौरा व उससे जुड़े अभिलेख एक सप्ताह में कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है भेजी जाने वाली पत्रावलियों में उन शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रकरण भी शामिल किए जाएं जिनके मामले में पूर्व में किसी कारणवश निर्णय नहीं हुआ हो। जारी आदेश में कहा गया है कि डेडलाइन के भीतर मामलों का ब्यौरा व उससे जुड़े अभिलेख नहीं मिलने पर लंबित एसीपी प्रकरण की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य की होगी। ऐसा मामला प्रकाश में आने के बाद संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच कराई जाएगी।
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