शिक्षकों की गतिविधि पर नजर रखेगा शाला सिद्धि पोर्टल

क्रासर
जुलाई से राजकीय विद्यालयों में लागू होगी योजना
प्रतिदिन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज होगी हाजिरी
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की कवायद में शासन ने स्कूलों के नियमित मूल्यांकन की योजना बनाई है। इसके लिए विभाग ने शाला सिद्धि पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल पर प्रतिदिन शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थित ऑनलाइन दर्ज होगी। पोर्टल पर डीआईओएस के साथ ही शासन में बैठे उच्चाधिकारी शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ ही शिक्षण कार्य पर नजर रख सकेंगे। योजना के पहले चरण में जिले के राजकीय विद्यालयों को शामिल किया गया है।
माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के देर से पहुंचने, विद्यार्थियों की हाजिरी कम होना तथा तमाम कोशिश के बावजूद शिक्षण कार्य की गुणवत्ता नहीं बढते देख शासन ने इसे दुरुस्त करने की योजना बनाई है। इसके लिए शासन ने शिक्षकों की उपस्थिति व उनकी कार्यशैली पर नजर रखने के लिए शाला सिद्धि नाम से एक ऑनलाइन वेब पोर्टल लागू किया है। पोर्टल लागू करने के बाद अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडेय ने सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र भेजकर जुलाई से जिले के सभी राजकीय विद्यालयों को शाला सिद्धि पोर्टल से आच्छादित करने का निर्देश दिया है। पत्र में विद्यालय को आवंटित यूजर आईडी व पासवर्ड आवंटित करते हुए विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन डाटा फीड करवाकर अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। डाटा फीड होने के बाद जुलाई से प्रतिदिन शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ ही प्रत्येक दिन के शिक्षण कार्य की सूचना स्कूल खुलने के बाद तत्काल अंकित कर डीआईओएस कार्यालय को फारवर्ड करनी होगी। सूचना प्राप्त होने के बाद डीआईओएस कार्यालय द्वारा सूचना को शासन के पास अग्रसारित करना होगा। सूचना प्राप्त होने के बाद डीआईओएस व शासन की ओर से सीधे विद्यालय जांच करने में सुविधा होगी।
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दिया जा चुका प्रशिक्षण
शाला सिद्धि पोर्टल का सफल क्रियांवन करने के लिए बीते दिनों शासन से कंप्यूटर आपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के कंप्यूटर आपरेटर दुर्गेश ने प्रतिभाग किया था। वे एक जुलाई को राजकीय विद्यालयों के कंप्यूटर आपरेटरों को प्रशिक्षित करेंगे।
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लापरवाही पर होगी कार्रवाई
माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी आशुतोष मिश्र ने बताया कि एक जुलाई का प्रशिक्षण कार्य पूरा होने के बाद सभी राजकीय विद्यालयों को प्रतिदिन शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ ही शिक्षण कार्य का ब्यौरा भेजना होगा। समय से पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड नहीं होने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य व कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।