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हक की लड़ाई का ऐलान
अमर उजाला ब्यूरो, सोनभद्र
Updated Tue, 22 Dec 2015 10:14 PM IST
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राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति समस्त भत्तों की समानता प्रदान करने समेत दस सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में हुंकार भरी। इस दौरान कर्मचारियों ने अंतिम दम तक हक की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम दस सूत्री मांगपत्र सौंपा। उधर कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से दफ्तरों में सन्नाटा रहा।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूर्वांह करीब 11 बजे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच कर धरने पर बैठ गए। यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सूरजबली सियंह ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर अभी तक का जमा धन निश्चित लाभ के साथ प्रतिवर्ष घोषित किया जाए। शिव नारायण सिंह और अवधेश सिंह ने कहा कि पूर्व में लागू नगदीकरण व्यवस्था को बहाल हो और तकनीकी योग्यताधारी संवर्गों को न्यूनतम 4800 ग्रेड वेतन करने और गैर तकनीकी योग्यता वाले को संवर्गों को कम से कम 4600 ग्रेड वेतन स्वीकृत किया जाए।
परशुराम पांडेय, शैलानी, तेज प्रताप सिंह और शिव शंकर यादव ने कहा कि उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि पूर्णत: समाप्त कर रिक्त पदों पर नियुक्ति हो। 4600 ग्रेड पे के एवं उससे ऊपर के ग्रेड पे वाले सभी पदों को राजपत्रित घोषित किया जाए। विभागीय स्तर पर पोषक पद से उच्च पद पर विभागीय परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के कोटे में 15 प्रतिशत पदों की भर्ती की जाए। इस मौके पर इं. ओपी सिंह, सुनील पांडेय, मुश्ताक अहमद, बीएन तिवारी, महेंद्र पाल सिंह, हमेनाथ पांडेय, शैफुल्ला खां, ललित दूबे, शाजिद आदि रहे।
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पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूर्वांह करीब 11 बजे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच कर धरने पर बैठ गए। यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सूरजबली सियंह ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर अभी तक का जमा धन निश्चित लाभ के साथ प्रतिवर्ष घोषित किया जाए। शिव नारायण सिंह और अवधेश सिंह ने कहा कि पूर्व में लागू नगदीकरण व्यवस्था को बहाल हो और तकनीकी योग्यताधारी संवर्गों को न्यूनतम 4800 ग्रेड वेतन करने और गैर तकनीकी योग्यता वाले को संवर्गों को कम से कम 4600 ग्रेड वेतन स्वीकृत किया जाए।
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परशुराम पांडेय, शैलानी, तेज प्रताप सिंह और शिव शंकर यादव ने कहा कि उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि पूर्णत: समाप्त कर रिक्त पदों पर नियुक्ति हो। 4600 ग्रेड पे के एवं उससे ऊपर के ग्रेड पे वाले सभी पदों को राजपत्रित घोषित किया जाए। विभागीय स्तर पर पोषक पद से उच्च पद पर विभागीय परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के कोटे में 15 प्रतिशत पदों की भर्ती की जाए। इस मौके पर इं. ओपी सिंह, सुनील पांडेय, मुश्ताक अहमद, बीएन तिवारी, महेंद्र पाल सिंह, हमेनाथ पांडेय, शैफुल्ला खां, ललित दूबे, शाजिद आदि रहे।
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