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शापिंग सेंटर के बीच कर लिया कब्जा
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शक्तिनगर। एनटीपीसी शक्तिनगर शापिंग सेंटर के बीच रातों रात कब्जा करने की जानकारी के बाद रविवार को प्रबंधन के अफसरों की छटपटाहट बढ़ गई। शटर सहित लोहे की गुमटी रखकर खाली जगह पर कब्जा कर लिया गया। रविवार को कब्जे की सूचना कई माध्यमों से सार्वजनिक हुई तो पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों में खलबली मच गई। प्रबंधन ने पुलिस को तहरीर दी है।
एनटीपीसी ने राजीव गांधी मार्केट में दुकानें बनवा कर परियोजना विस्थापित व प्रभावित परिवारों के सदस्यों को दिया है। बीच मार्केट में थोड़ी भूमि खाली पड़ी थी। इसी पर कई लोगों की निगाहें टिकी थी। मौका पाकर कतिपय लोगों ने कब्जा कर लिया। एनटीपीसी के मानव संसाधन विभाग अधिकारी आदेश पांडेय ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। अधिकारी कब्जा की जमीन के साथ पास की दुकान की नापी कर चुके हैं। इस मामले में प्रबंधन की तरफ से तहरीर दे दी गई है।
कब्जा कर लिया जा रहा आवास योजना का लाभ
सोनभद्र। सदर ब्लाक के कमौजी ग्राम निवासी बनारसी ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर अपनी भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास बनवाने की शिकायत की है। उनका आरोप है कि गांव में एक महिला के नाम जिस जगह प्रधानमंत्री आवास को मंजूरी दी गई है, वह उनकी निजी भूमिधरी है। ग्राम सचिव व राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से भूमि को अपना बताकर लाभ ले लिया गया है। अब वह लोग उस पर आवास का निर्माण भी शुरू करा चुके हैं। विरोध करने पर मारपीट भी कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस-प्रशासन के अफसर मौन साधे हुए हैं। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
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एनटीपीसी ने राजीव गांधी मार्केट में दुकानें बनवा कर परियोजना विस्थापित व प्रभावित परिवारों के सदस्यों को दिया है। बीच मार्केट में थोड़ी भूमि खाली पड़ी थी। इसी पर कई लोगों की निगाहें टिकी थी। मौका पाकर कतिपय लोगों ने कब्जा कर लिया। एनटीपीसी के मानव संसाधन विभाग अधिकारी आदेश पांडेय ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। अधिकारी कब्जा की जमीन के साथ पास की दुकान की नापी कर चुके हैं। इस मामले में प्रबंधन की तरफ से तहरीर दे दी गई है।
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कब्जा कर लिया जा रहा आवास योजना का लाभ
सोनभद्र। सदर ब्लाक के कमौजी ग्राम निवासी बनारसी ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर अपनी भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास बनवाने की शिकायत की है। उनका आरोप है कि गांव में एक महिला के नाम जिस जगह प्रधानमंत्री आवास को मंजूरी दी गई है, वह उनकी निजी भूमिधरी है। ग्राम सचिव व राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से भूमि को अपना बताकर लाभ ले लिया गया है। अब वह लोग उस पर आवास का निर्माण भी शुरू करा चुके हैं। विरोध करने पर मारपीट भी कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस-प्रशासन के अफसर मौन साधे हुए हैं। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
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