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फर्जी ढंग से सरकारी जमीन को कर दिए दूसरे के नाम
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सोनभद्र। सदर तहसील क्षेत्र के सुकृत गांव में चकबंदी विभाग के कुछ कर्मियों ने साजिश के तहत एक महिला के नाम करीब 15 बीघे सरकारी जमीन कर दी। एडीएम के निर्देेश पर चकबंदी अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी ने जांच की तो इसका खुलासा हुआ। एडीएम ने चकबंदी अधिकारी को लाभार्थी सहित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सचिव की ओर से डीएम को कुछ दिन पूर्व एक महिला समेत दो व्यक्ति के शिकायती पत्र भेजे गए थे। शिकायत की गई थी कि चकबंदी विभाग अभिलेेख की छाया प्रति देने के लिए शिकायतकर्ताओं को बार-बार दौड़ा रहा है और नकल देने के नाम पर रुपये की डिमांड की जा रही है। एडीएम के निर्देश पर चकबंदी अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी ने शिकायती पत्र की जांच कर आख्या उपलब्ध करा दी है। एडीएम ने चकबंदी अधिकारी का पत्र भेज कर अवगत कराया है कि जांच आख्या का अवलोकन करने पर पाया गया है कि चकबंदी विभाग के अभिलेख में एक महिला के नाम करीब 15 बीघे भूमि दर्ज है। वह अभिलेखों में निर्मित होने के बाद कूटरचित तौर पर कायम किये गये हैं जो पूर्णतया फर्जी हैं। यह कृत्य चकबंदी विभाग के कुछ कर्मचारियों और लाभार्थी के मिलिभगत के संभव नही है। एडीएम योगेेंद्र बहादुर सिंह ने आख्या में अंकित तथ्यों के आलोक में आराजी उपरोक्त का अभिलेखों मेें महिला के नाम फर्जी व कूटरचित अंकित किये गये इंद्राज को निरस्त करते हुए प्रकरण में लाभार्थी सहित संलिप्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सचिव की ओर से डीएम को कुछ दिन पूर्व एक महिला समेत दो व्यक्ति के शिकायती पत्र भेजे गए थे। शिकायत की गई थी कि चकबंदी विभाग अभिलेेख की छाया प्रति देने के लिए शिकायतकर्ताओं को बार-बार दौड़ा रहा है और नकल देने के नाम पर रुपये की डिमांड की जा रही है। एडीएम के निर्देश पर चकबंदी अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी ने शिकायती पत्र की जांच कर आख्या उपलब्ध करा दी है। एडीएम ने चकबंदी अधिकारी का पत्र भेज कर अवगत कराया है कि जांच आख्या का अवलोकन करने पर पाया गया है कि चकबंदी विभाग के अभिलेख में एक महिला के नाम करीब 15 बीघे भूमि दर्ज है। वह अभिलेखों में निर्मित होने के बाद कूटरचित तौर पर कायम किये गये हैं जो पूर्णतया फर्जी हैं। यह कृत्य चकबंदी विभाग के कुछ कर्मचारियों और लाभार्थी के मिलिभगत के संभव नही है। एडीएम योगेेंद्र बहादुर सिंह ने आख्या में अंकित तथ्यों के आलोक में आराजी उपरोक्त का अभिलेखों मेें महिला के नाम फर्जी व कूटरचित अंकित किये गये इंद्राज को निरस्त करते हुए प्रकरण में लाभार्थी सहित संलिप्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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