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कार्य में लापरवाही पर प्रभारी एडीओ पंचायत निलंबित
Updated Thu, 05 Oct 2017 12:11 AM IST
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सोनभद्र। जिला पंचायत राज अधिकारी आरके भारती ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में नगवां ब्लॉक के प्रभारी एडीओ पंचायत रामवृक्ष को निलंबित कर दिया हैै। साथ ही एडीओ पंचायत घोरावल को जांच अधिकारी नामित किया है। उधर चोपन ब्लॉक के खेतकटवा के सेक्रेटरी का अक्टूबर का वेतन रोक दिया है और तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है।
डीपीआरओ ने बताया कि बुधवार को सभी एडीओ पंचायतों की बैठक रखी गई थी। सूचना के बावजूद नगवां के प्रभारी एडीओ पंचायत रामवृक्ष बैठक में नहीं उपस्थित हुए। प्रभारी का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे और ओडीएफ अभियान का कार्य भी सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जांच के लिए एडीओ पंचायत घोरावल को नामित किया गया है। इसी तरह चोपन ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र प्रताप कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। खेतकटवा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निधि छह में कुल 14.22 लाख रुपये उपलब्ध हैं। यहां 54 शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन उसका भुगतान सेक्रेटरी द्वारा नहीं किया जा रहा है। महज तीन लाख का भुगतान किया गया हैै। भुगतान न होने से शेष शौचालयों का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। उनके द्वारा ओडीएफ के कार्य में लापवाही बरती जा रही है। उनका अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया गया है और तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। डीपीआरओ आरके भारती ने कहा है कि गांवों को खुले में शौचमुक्त करने के कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मार्निंग फालोअप सुचारू रूप से कराने का निर्देश दिया।
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डीपीआरओ ने बताया कि बुधवार को सभी एडीओ पंचायतों की बैठक रखी गई थी। सूचना के बावजूद नगवां के प्रभारी एडीओ पंचायत रामवृक्ष बैठक में नहीं उपस्थित हुए। प्रभारी का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे और ओडीएफ अभियान का कार्य भी सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जांच के लिए एडीओ पंचायत घोरावल को नामित किया गया है। इसी तरह चोपन ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र प्रताप कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। खेतकटवा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निधि छह में कुल 14.22 लाख रुपये उपलब्ध हैं। यहां 54 शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन उसका भुगतान सेक्रेटरी द्वारा नहीं किया जा रहा है। महज तीन लाख का भुगतान किया गया हैै। भुगतान न होने से शेष शौचालयों का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। उनके द्वारा ओडीएफ के कार्य में लापवाही बरती जा रही है। उनका अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया गया है और तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। डीपीआरओ आरके भारती ने कहा है कि गांवों को खुले में शौचमुक्त करने के कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मार्निंग फालोअप सुचारू रूप से कराने का निर्देश दिया।
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