वनाधिकार पर प्रशासन का आदेश अवैधानिक

सोनभद्र। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत दावों के विरुद्ध आपत्ति को उनके कार्यालय में जमा करने का आदेश अवैधानिक है और यह महज सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में आए आदेश के लिए प्रशासन की खानापूर्ति है। यह आरोप मंगलवार को स्वराज अभियान की राज्य कार्यसमिति के सदस्य दिनकर कपूर ने लगाया। उन्होंने डीएम से इस आदेश को रद्द करने और विधि के अनुरूप तहसीलों में जमा हजारों दावों का परीक्षण करा वनाधिकार कानून के तहत जमीन पर अधिकार देने की मांग की।