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भ्रष्ट अधिकरियों, कर्मचारियों की कुंडली तैयार
Updated Tue, 01 Aug 2017 11:38 PM IST
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सोनभद्र। जिले के भ्रष्ट एवं अयोग्य अधिकारी कर्मचारियों की कुंडली तैयार हो गई है।
पिछले कुछ दिनों पूर्व शासन ने सभी विभागों से 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे अधिकारियों एवं कार्मिकों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप या दंडात्मक कार्रवाई हुई है या काम करने मेें अक्षम है। शासनादेश के तहत अधिकरियों ने सूची तैयार करना शुरू किया गया। सूत्रों की मानें तो स्वास्थ्य विभाग, विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी के दर्जन भर से अधिक ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है जिनके ऊपर सरकारी धन के दुरुपयोग करने के मामलों की जांच हो रही है। इसके अलावा मनरेगा और एनआरएचएम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने जिन कर्मचारियों को दोषी माना है उनकी भी कुंडली तैयार की गई । सोमवार की देर रात कई विभागों में भ्रष्ट और कार्य करने में रुचि न लेने वालों की सूची भेजने को लेकर माथापच्ची होती रही। हालांकि अधिकारियों ने किन कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेजा है। इसका खुलासा नहीं किया। जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि 31 जुलाई तक सभी विभागाध्यक्षों को शासनादेश के क्रम में उनके यहां अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी हो तो उसकी रिपोर्ट आनलाइन भेजने का निर्देश दे दिया गया था।
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पिछले कुछ दिनों पूर्व शासन ने सभी विभागों से 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे अधिकारियों एवं कार्मिकों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप या दंडात्मक कार्रवाई हुई है या काम करने मेें अक्षम है। शासनादेश के तहत अधिकरियों ने सूची तैयार करना शुरू किया गया। सूत्रों की मानें तो स्वास्थ्य विभाग, विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी के दर्जन भर से अधिक ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है जिनके ऊपर सरकारी धन के दुरुपयोग करने के मामलों की जांच हो रही है। इसके अलावा मनरेगा और एनआरएचएम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने जिन कर्मचारियों को दोषी माना है उनकी भी कुंडली तैयार की गई । सोमवार की देर रात कई विभागों में भ्रष्ट और कार्य करने में रुचि न लेने वालों की सूची भेजने को लेकर माथापच्ची होती रही। हालांकि अधिकारियों ने किन कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेजा है। इसका खुलासा नहीं किया। जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि 31 जुलाई तक सभी विभागाध्यक्षों को शासनादेश के क्रम में उनके यहां अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी हो तो उसकी रिपोर्ट आनलाइन भेजने का निर्देश दे दिया गया था।
