बोर्ड परीक्ष्ाा के पारिश्रमिक का हो भुगतान

उन्होंने जीआईसी प्रधानाचार्य इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि पहली अप्रैल 2005 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी अंशदान कटौती होनी चाहिए।

जिलाध्यक्ष चंद्र कुमार शुक्ल के नेतृत्व में हुए धरना-प्रदर्शन में अंशदान कटौती जल्द शुरू करने समेत कर्मचारियों ने अन्य परेशानियां गिनाई। जिसमें वेतन भुगतान की प्रक्रिया सुधारना, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देना, शिक्षकों के लंबित अवशेषों का भुगतान, बोर्ड परीक्षा के दौरान बकाया पारिश्रमिक भुगतान समेत अन्य कई मांगे शामिल हैं।

सभी ने कृषक इंटर कॉलेज महोली के प्रवक्ता जयराम की वरिष्ठता का विवाद सुलझाने की भी मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा आरके मिश्र, वित्त विहीन शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पंकज पांडेय, राधा कृष्ण शुक्ल, गोविंद भारती, यतेंद्र सिंह, कल्लू राम वर्मा, संजय कुमार बाजपेई व विजय बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।

रसोइयों को मिले बकाया मानदेय
सीतापुर। आदर्श रसोईया वेलफेयर एसोसिएशन ने बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया।

बाद में प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार शुक्ला का कहना है कि रसोईयों की समस्याओं से कई बार बीएसए को अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

वही रक्षाबंधन नजदीक है और बकाया मानदेय नहीं मिला है। जिससे उनका त्योहार फीका रहने की आशंका है। सभी ने मांग की कि अप्रैल से जुलाई तक का मानदेय जल्द दिलवाया जाए। उन्होंने मांग की कि रसोईयों की उपस्थित पंजिका सभी विद्यालयों में अनिवार्य की जाए। उन्हें प्रसूता अवकाश व दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए।

भाकियू ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
सीतापुर। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने शुक्रवार को फसली मुआवजा जल्द दिलाने सहित दस सूत्री मांगों को लेकर लालबाग पार्क में बैठक की। बाद में भाकियू कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

जिलाध्यक्ष नंदकिशोर वर्मा ने कहा जनपद में बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिसके चलते शासन ने मुआवजा देने का एलान किया था, जो कि ज्यादातर किसानों को अब तक नहीं मिला। सभी ने मांग की कि किसानों को जल्द मुआवजा दिलाया जाए। बकाया गन्ना भुगतान कराया जाए। कसमंडा विकासखंड के ग्राम कसमंडा में आवंटन लोहिया आवासों के लाभार्थियों की जांच कराई जाए। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो।