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छात्रवृत्ति के दो हजार आवेदनों में खामियां
सीतापुर/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 09 Jan 2016 10:54 PM IST
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पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के करीब दो हजार विद्यार्थियों के आवेदनों में संदेहास्पद डाटा मिला है। इस वजह से इन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लटक सकती है। यह गलती कॉलेज स्तर से हुई है। कॉलेजों ने आवेदनों को बगैर जांचे ही उसे शासन स्तर को फारवर्ड कर दिया है। आवेदनों में खामियों का खुलासा शासन स्तर से की गई जांच में पकड़ में आया। इस पर शासन ने आपत्तियां लगाकर कॉलेजों को आवेदन लौटाए जा रहे हैं। साथ ही तीन दिन में खामियों को दुरुस्त कर उन्हें जमा करने की हिदायत भी दी है।
पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है। छात्रवृत्ति में हो रही धांधली रोकने के लिए शासन ने आवेदन करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया था। इस बार ऑनलाइन तरीके से विद्यार्थियों से आवेदन लिए गए थे। आवेदन भरने की जिम्मेदारी कॉलेजों को दी गई थी लेकिन कॉलेजों ने मनमाने ढंग से आवेदन कर दिए हैं। नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया चलती रही। जिसके बाद आवेदनों को शासन को भेज दिया गया था। जहां पर इसकी जांच पड़ताल हुई। जिसमेें दो हजार आवेदन अपूर्ण मिले हैं। जिसमें भारी पैमाने पर गलतियां की गई है।
एक आवेदन में तीन से चार गलतियां हुई हैं। वहीं कुछ में जानकारी भरी ही नहीं गई है। ऐसे में यह मानकों पर खरे नहीं उतरे रहे हैं। जिस पर शासन ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम अवसर दिया है। आवेदन पत्रों को आपत्ति के साथ कॉलेजों को वापस कर दिए हैं। तीन दिन के अंदर जानकारी दुरुस्त करके जमा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के मुताबिक अनुसूचित जाति के 789, सामान्य वर्ग के 120 व अल्पसंख्यक वर्ग के 1091 आवेदन वापस कर दिए गए है। इन आवेदनों में कई प्रकार की खामियां उजागर हुई हैं।
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पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है। छात्रवृत्ति में हो रही धांधली रोकने के लिए शासन ने आवेदन करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया था। इस बार ऑनलाइन तरीके से विद्यार्थियों से आवेदन लिए गए थे। आवेदन भरने की जिम्मेदारी कॉलेजों को दी गई थी लेकिन कॉलेजों ने मनमाने ढंग से आवेदन कर दिए हैं। नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया चलती रही। जिसके बाद आवेदनों को शासन को भेज दिया गया था। जहां पर इसकी जांच पड़ताल हुई। जिसमेें दो हजार आवेदन अपूर्ण मिले हैं। जिसमें भारी पैमाने पर गलतियां की गई है।
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एक आवेदन में तीन से चार गलतियां हुई हैं। वहीं कुछ में जानकारी भरी ही नहीं गई है। ऐसे में यह मानकों पर खरे नहीं उतरे रहे हैं। जिस पर शासन ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम अवसर दिया है। आवेदन पत्रों को आपत्ति के साथ कॉलेजों को वापस कर दिए हैं। तीन दिन के अंदर जानकारी दुरुस्त करके जमा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के मुताबिक अनुसूचित जाति के 789, सामान्य वर्ग के 120 व अल्पसंख्यक वर्ग के 1091 आवेदन वापस कर दिए गए है। इन आवेदनों में कई प्रकार की खामियां उजागर हुई हैं।
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