सीतापुर में 800 अमीर सब्सिडी दायरे से बाहर

एलपीजी सब्सिडी जरूरतमंदों तक पहुंचाने को लेकर मोदी सरकार अभियान चला रही है। सरकार ने इसको लेकर ‘गिव इट अप’ मुहिम भी छेड़ रखी है। इसके तहत उपभोक्ता स्वजागरूक होकर रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे डीबीटी स्कीम के तहत उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पहुंचती है। अब सरकार ने नए साल से दस लाख रुपये तक सालाना आय वाले ग्राहकों को सब्सिडी न देने का अहम फैसला लिया है।

जिले में मौजूदा आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो करीब आठ सौ एलपीजी उपभोक्ताओं की सालाना आमदनी दस लाख रुपये या इससे ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ताओं को अब जनवरी में बुकिंग के दौरान स्व:घोषणा के आधार पर फार्म भरकर देना होगा, जिससे इन्हें एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। फिर इन उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना होगा।