शासन के आदेश के विपरीत हुई तीन सीडीपीओ की तैनाती

सीतापुर। जिले में रिक्त परियोजनाओं में सीडीपीओ की तैनाती में मनमानी की गई है। शासन के आदेश के विरुद्ध यहां की खाली तीन परियोजनाओं में सीडीपीओ तैनात कर दिए गए हैं। इससे विभागीय कार्यों के संचालन में दिक्कत होगी।

बाल विकास परियोजना दफ्तरों में रिक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) की तैनाती संबंधी शासन के स्पष्ट आदेश हैं। इसके अनुसार जिले में जिस परियोजना में सीडीपीओ की तैनाती नहीं होगी, वहां परियोजना में कार्यरत वरिष्ठ मुख्य सेविका को सीडीपीओ को प्रभार दिया जाएगा।

जिससे विभागीय कार्योँ को सुचारु रूप से संचालन हो सके। इसी प्रकार जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) का पद रिक्त होने पर जिले में तैनात वरिष्ठ सीडीपीओ को डीपीओ का प्रभार देने के निर्देश हैं। जिले में रिक्त तीन बाल विकास परियोजनाओं के सीडीपीओ के पद पर प्रभार देने में विभागीय आदेश को दरकिनार किया गया है।

यहां अवैधानिक रूप से तैनात सीडीपीओ कार्य कर रहे हैं। गांजरी क्षेत्र की परियोजना सकरन के सीडीपीओ अनूप सिंह ब्लॉक खैराबाद के रिक्त सीडीपीओ के पद का प्रभार देख रहे हैं। दोनों परियोजनाओं की दूरी अधिक है। इसी प्रकार गोंदलामऊ परियोजना के सीडीपीओ रामानंद गुप्ता को बेहटा परियोजना का प्रभार दिया गया है।

इन दोनों परियोजनाओं की दूरी भी अधिक है। सीडीपीओ रेउसा संजय द्विवेदी को रामपुर मथुरा परियोजना का चार्ज दिया गया है। इस प्रकार रिक्त तीनों परियोजनाओं में दूसरी परियोजना के सीडीपीओ को चार्ज दिया गया है, जबकि यहां कार्यरत वरिष्ठ सुपरवाइजर को प्रभार देना चाहिए। इस संबंध में डीपीओ राज कपूर से जानकारी के लिए उनके मोबाइल पर कांटेक्ट किया गया तो वह रिसीव नहीं हुआ।

परियोजना पर नहीं रहते सीडीपीओ
जिन तीन सीडीपीओ को रिक्त परियोजनाओं को चार्ज दिया गया है। यह अक्सर जिला मुख्यालय पर रहते हैं। अपनी परियोजना पर नहीं जाते हैं। साथ ही शहर परियोजना के सीडीपीओ भी परियोजना में न रहकर डीपीओ दफ्तर में अधिकांशत: दिखाई पड़ते हैं।

मामले की होगी जांच
सीडीपीओ की तैनाती संबंधी पत्रावली मेरे समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई है। यदि रिक्त परियोजना का प्रभार देने के मामले में शासन के निर्देशों की अवहेलना हुई है, तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
-संदीप कुमार, सीडीओ।