ओबीसी रैपिड सर्वे खारिज, अब नए सिरे से होगा सर्वे

12 जुलाई तक चलेगा सर्वे, सीतापुर में लगाए गए कर्मचारी
सर्वे में लगाए गए 216 प्रगणक

सीतापुर। निकायों में हुए पिछड़ा वर्ग के सर्वे को योगी सरकार ने खारिज कर दिया है। यह कार्रवाई सरकार ने रैपिड सर्वे में आ रही शिकायतों के आधार पर की है। ऐसे में अब पालिका और पंचायतों में एक बार नए सिरे से ओबीसी व्यक्तियों का सर्वे होगा। शासन के फरमान पर निकायों में गठित टीमें वार्डों में ओबीसी का खाका खंगालने में जुट गई हैं।
निकायों का पंचवर्षीय कार्यकाल जुलाई में खत्म होने को है। यहां की निकायों में नए पंचवर्षीय गठन के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत निकायों में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की संख्या के लिए शासन ने सर्वे के निर्देश दिए थे। शासन के फरमान पर निकायों में ओबीसी व्यक्तियों की गणना की गई थी। बाद में शासन को ओबीसी रैपिड सर्वे की रिपोर्ट भेजी गई थी पर ओबीसी रैपिड सर्वे में अनियमितताएं होने की लगातार शिकायतें पहुंच रहीं थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने प्रदेश की निकायों में हुए ओबीसी रैपिड सर्वे को निरस्त कर दिया। साथ ही नए सिरे से पालिका-पंचायतों में ओबीसी के व्यक्तियों का पुन: रैपिड सर्वे कराने का फैसला लिया। इसके लिए बाकायदा प्रमुख सचिव कुमार कमलेश ने शासनादेश भी जारी किया। आदेश के जरिए कहा कि प्रत्येक निकाय में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों में नगरीय निकाय की कुल जनसंख्या में पिछड़ों की जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ी जाति के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि किसी निकाय में पिछड़ी जाति की जनसंख्या 27 फीसदी से अधिक है तो उस निकाय में 27 फीसदी स्थान ही आरक्षित किए जाएंगे। शासन के फरमान पर सीतापुर जनपद की छह पालिका और पांच पंचायतें में भी एक बार फिर प्रशासन ने ओबीसी रैपिड सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार पटेल ने बताया कि निकायों में ओबीसी रैपिड सर्वे चल रहा है। सीतापुर पालिका के ओबीसी सर्वे में 216 प्रगणक लगाए गए हैं। जबकि 30 सुपरवाइजर व 6 सेक्टर अफसर तैनात किए गए हैं। यह कार्य 12 जुलाई तक चलेगा। सर्वेक्षण के बाद अब शासन को सर्वे रिपोर्ट भेजी जाएगी।