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योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी
Updated Mon, 30 Jul 2018 12:33 AM IST
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सीतापुर। जिलाधिकारी शीतल वर्मा ने रविवार को जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर प्रगति जानी। बाद में उन्होंने अफसरों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में डीएम ने शासन स्तर से स्वरोजगार बंधु योजना के तहत जिन विभागों को शामिल किया है, उन विभागों के अधिकारियों से वर्ष 2018-19 में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने उद्योग विभाग द्वारा पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डूडा द्वारा चलायी जा रही नगरीय स्वत: रोजगार योजना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चलायी जा रही पीएमईजीपी हथकरघा/वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा चलायी जा रही बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना, उप्र. अनुजा वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलायी जा रही स्वत: रोजगार योजना में निर्धारित लक्ष्य तथा प्रगति के बारे में जानकारी ली।
कहा कि इन योजनाओं की प्रगति में तेजी जाएं। बैठक में उन्हें बताया गया कि उद्यमी संगठनों से उद्योगों से संबंधित समस्याओं को 23 जुलाई तक उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, पर निर्धारित तिथि तक किसी भी उद्यमी/उद्यमी संगठन से कोई समस्या प्राप्त नहीं हुई है। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट हर्ष देव पांडेय, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा समस्त संबंधित अधिकारी, उद्यमी उपस्थित रहे।
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कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में डीएम ने शासन स्तर से स्वरोजगार बंधु योजना के तहत जिन विभागों को शामिल किया है, उन विभागों के अधिकारियों से वर्ष 2018-19 में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने उद्योग विभाग द्वारा पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डूडा द्वारा चलायी जा रही नगरीय स्वत: रोजगार योजना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चलायी जा रही पीएमईजीपी हथकरघा/वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा चलायी जा रही बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना, उप्र. अनुजा वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलायी जा रही स्वत: रोजगार योजना में निर्धारित लक्ष्य तथा प्रगति के बारे में जानकारी ली।
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कहा कि इन योजनाओं की प्रगति में तेजी जाएं। बैठक में उन्हें बताया गया कि उद्यमी संगठनों से उद्योगों से संबंधित समस्याओं को 23 जुलाई तक उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, पर निर्धारित तिथि तक किसी भी उद्यमी/उद्यमी संगठन से कोई समस्या प्राप्त नहीं हुई है। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट हर्ष देव पांडेय, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा समस्त संबंधित अधिकारी, उद्यमी उपस्थित रहे।
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