बेसिक शिक्षा विभाग को मिले 75 करोड़ की होगी जांच

बेसिक शिक्षा विभाग को सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का बजट मिलता है। इस बजट से गुणवत्तापरक शिक्षा व शिक्षकों को सहूलियत दी जाती है। खाना बनवाने से लेकर पुस्तक व फर्नीचर तक का बजट मिलता है।

अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो विभाग को करीब 75 करोड़ रुपये विभिन्न मदों में मिले थे। इसमें खासकर अकेले चार करोड़ रुपये बीआरसी वार भेजे गए थे। जिसमें सबसे अधिक दिक्कत लर्निंग व ग्रेडेड लर्निंग प्रशिक्षण को लेकर रही है। इस प्रशिक्षण के लिए भारी भरकम बजट मिला था।

जिसमें शिक्षकों को टीए/डीए से लेकर प्रशिक्षण के दौरान भोजन व अन्य सुविधाएं दी। बीईओ, वित्त एवं लेखाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान पर बजट में बंदरबांट करने के आरोप भी लगे। इस पर बीएसए ने शिक्षकों को टीए/डीए का लाभ दिलाने का भरोसा दिया था। इसके बावजूद इसका लाभ सभी शिक्षकों को नहीं मिल सका है।

जांच के लिए बनी दो सदस्यीय टीम
बंदरबांट की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले साल सभी योजनाओं के बजट की जांच कराने के निर्देश दिए है। इसके लिए दो सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। इसमें डायट प्राचार्य व जिला आडिट अफसर को नामित किया गया है। ये दोनों अफसर शासन द्वारा मिली वित्तीय मदद की जांच करेंगे। इसकी खबर लगते ही विभाग में हड़कंप मच गया है।

इन बिंदुओं की होगी जांच
विभिन्न योजनाओं में शासन द्वारा उपलब्ध धनराशि के व्यय की स्थिति, खरीद में विशेषकर स्टोर परचेज नियम का पालन हुआ कि नहीं, अभिलेखों में रखरखाव की स्थिति, सामग्री का छात्रों में वितरण व उपयोग की स्थिति, यदि धनराशि सभी विद्यालयों में भेजी गई है तो उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं। मिड-डे-मिल का संचालन एवं कन्वर्जन कॉस्ट के भुगतान के हालात आदि बिंदुओं की जांच होगी।

इन मदों में आया है बजट
लर्निंग आउटकम प्रशिक्षण, ग्रेडेड लर्निंग प्रशिक्षण, यू डायस प्रशिक्षण, एसएमसी प्रशिक्षण, उपचारत्मक प्रशिक्षण, पुस्तकालय व स्पोर्ट्स किट खरीद, कंपोजिट ग्रंट, बीआरसी रखरखाव, पुस्तक खरीद आदि मदों में बजट आया था। बजट की गहनता से जांच पड़ताल होगी। इसमें चार करोड़ रुपये बीआरसी को भेजेे गए है। सूत्रों का कहना है बीआरसी व प्रशिक्षण के बजट में खूब लूटखसोट हुई है। अब जांच के बाद यह मामले सामने आएंगे।

12 जून तक दिया है समय
सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग को मिले बजट की जांच कराई जाएगी। 12 जून को नामित अफसरों को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए है। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी।
- अखिलेश तिवारी, जिलाधिकारी