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अब 6.59 लाख किसानों को मिलेगी सम्मान निधि
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सीतापुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभांवित किसानों का दायरा अब बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जमीन की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब इसका लाभ सभी तबके के किसानों को मिलेगा।
इस समय जिले में 5.97 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। इस छूट के बाद अब 6.59 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। पहले की अपेक्षा अब 62 हजार अधिक किसान इसका लाभ पाएंगे।
केंद्र सरकार ने चार माह पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक मदद की जानी थी। इसके लिए दो हेक्टेयर जमीन की बाध्यता रखी गई थी।
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लघु व सीमांत किसानों को लाभ मिलना था। प्रत्येक किसान को साल में छह हजार रुपये मिलेंगे। यह रकम तीन किश्तों में आएगी। जिले में लघु व सीमांत 5.97 लाख किसान लाभांवित हो रहे है।
प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि दोबारा सत्ता में आने पर इसका दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को लाभ दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए पहली ही कैबिनेट मीटिंग में जमीन की बाध्यता की शर्त हटा दी है। सभी किसानों का किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा।
इससे जिले में अब 6.59 लाख किसान लाभांवित होंगे। पहले की तुलना में 62 हजार किसान अधिक लाभ पाएंगे।
केंद्रीय कैबिनेट में किसानों को लाभ देने के लिए जमीन की बाध्यता समाप्त कर दी गई। सभी किसानों को लाभान्वित करने को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं मिले है। निर्देश मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- अरविंद मोहन मिश्रा, उप कृषि निदेशक
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इस समय जिले में 5.97 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। इस छूट के बाद अब 6.59 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। पहले की अपेक्षा अब 62 हजार अधिक किसान इसका लाभ पाएंगे।
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केंद्र सरकार ने चार माह पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक मदद की जानी थी। इसके लिए दो हेक्टेयर जमीन की बाध्यता रखी गई थी।
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लघु व सीमांत किसानों को लाभ मिलना था। प्रत्येक किसान को साल में छह हजार रुपये मिलेंगे। यह रकम तीन किश्तों में आएगी। जिले में लघु व सीमांत 5.97 लाख किसान लाभांवित हो रहे है।
प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि दोबारा सत्ता में आने पर इसका दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को लाभ दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए पहली ही कैबिनेट मीटिंग में जमीन की बाध्यता की शर्त हटा दी है। सभी किसानों का किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा।
इससे जिले में अब 6.59 लाख किसान लाभांवित होंगे। पहले की तुलना में 62 हजार किसान अधिक लाभ पाएंगे।
केंद्रीय कैबिनेट में किसानों को लाभ देने के लिए जमीन की बाध्यता समाप्त कर दी गई। सभी किसानों को लाभान्वित करने को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं मिले है। निर्देश मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- अरविंद मोहन मिश्रा, उप कृषि निदेशक