यूपी बोर्ड : 15 अक्तूबर तक जमा होगी फोटोयुक्त नामावली

सिद्धार्थनगर। यूपी बोर्ड के शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण और परीक्षा आवेदनों में मिली विसंगतियों को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सख्ती दिखाई है। परिषद ने सभी विद्यालयों को 15 अक्तूबर तक विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के पंजीकरण और परीक्षा आवेदन में दर्ज त्रुटियों को समय रहते दूर करना है ताकि आगे चलकर उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित जिले के 200 से अधिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक एक लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं। विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र के लिए अग्रिम पंजीकरण और परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया के दौरान दर्ज विवरणों में कई विसंगतियां सामने आई हैं। इन्हें दूर करने के लिए परिषद ने विद्यालय स्तर पर अभिलेखों की जांच और फोटोयुक्त नामावली जमा कराने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार, ऑनलाइन पंजीकरण और परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यालयों को विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली डाउनलोड करनी होगी। इसकी एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखनी होगी, जबकि दूसरी प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय भेजने के लिए डीआईओएस कार्यालय में जमा करानी होगी।
परिषद की जांच और समीक्षा में सामने आया है कि कई वित्तविहीन विद्यालयों ने अब तक फोटोयुक्त नामावली जमा नहीं की है। इससे विद्यार्थियों के पंजीकरण और परीक्षा आवेदनों में दर्ज त्रुटियों को दूर करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में विद्यालयों को निर्धारित समयसीमा के भीतर नामावली जमा कराने और चिह्नित विसंगतियों का निराकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
डीआईओएस अरुण कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विद्यार्थियों के विवरण की जांच जरूरी
फोटोयुक्त नामावली जमा होने और विवरणों की जांच पूरी होने से विद्यार्थियों के पंजीकरण और परीक्षा आवेदनों में दर्ज गलतियों को समय रहते सुधारने में मदद मिलेगी। परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को सभी चिह्नित विसंगतियों का निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रक्रिया की निगरानी के लिए मंडलीय अधिकारियों और परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।