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अब देनी होगी अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी
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अब देनी होगी चल अचल संपत्ति की जानकारी
मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगी डिटेल, 20 तक भेजी जाएगी सूचना
विवरण नहीं देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कराई जाएगी जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
डुमरियागंज। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी। विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगा। साथ ही इसकी एक सत्यापित प्रति 20 जुलाई तक शासन को भी भेजी जाएगी। चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं देने वालों के खिलाफ जांच कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं लिपिकों पर समय पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। एक बार फिर विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। उसकी सत्यापित प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगी और एक प्रति 20 जुलाई तक शासन को भेजी जाएगी। बीएसए राजेंद्र सिंह ने बताया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण भेजा जाएगा। सूचना नहीं देने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी जाएगी।
हटेंगे लंबे समय से जमे बाबू
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से जारी पत्र के मुताबिक उप्र सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में सरकारी सेवकों को प्रथम नियुक्ति और हर पांच साल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। प्रदेश की स्थानांतरण नीति के आधार पर शासन ने मंडल व जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में वर्षों से तैनात उन लिपिकों के पटल बदलने के निर्देश दिए हैं, जो 31 मार्च तक तीन साल से अधिक समय से एक ही पटल पर काम कर रहे हों। यह तबादला 10 जुलाई करने के निर्देश हैं।
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मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगी डिटेल, 20 तक भेजी जाएगी सूचना
विवरण नहीं देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कराई जाएगी जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
डुमरियागंज। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी। विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगा। साथ ही इसकी एक सत्यापित प्रति 20 जुलाई तक शासन को भी भेजी जाएगी। चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं देने वालों के खिलाफ जांच कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं लिपिकों पर समय पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। एक बार फिर विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। उसकी सत्यापित प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगी और एक प्रति 20 जुलाई तक शासन को भेजी जाएगी। बीएसए राजेंद्र सिंह ने बताया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण भेजा जाएगा। सूचना नहीं देने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी जाएगी।
हटेंगे लंबे समय से जमे बाबू
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से जारी पत्र के मुताबिक उप्र सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में सरकारी सेवकों को प्रथम नियुक्ति और हर पांच साल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। प्रदेश की स्थानांतरण नीति के आधार पर शासन ने मंडल व जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में वर्षों से तैनात उन लिपिकों के पटल बदलने के निर्देश दिए हैं, जो 31 मार्च तक तीन साल से अधिक समय से एक ही पटल पर काम कर रहे हों। यह तबादला 10 जुलाई करने के निर्देश हैं।
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