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Siddharthnagar News: मिलेगी सहूलियत...औद्योगिक विकास को रफ्तार
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शहर के अशोक मार्ग पर राज्य कार्यालय का हो रहा निर्माण। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। शहर के अशोक मार्ग पर 16 वर्ष पूर्व अधिग्रहीत तीन एकड़ भूमि में राज्यकर कार्यालय का निर्माण शुरू हो चुका है। यहां नौ करोड़ की लागत से बाउंड्रीवाल के साथ ही सात हजार वर्गफीट में भवन का निर्माण हो रहा है। इसमें भूतल व प्रथम तल में 18 कक्षों के साथ ही मीटिंग हाॅल व कांफ्रेंस हाॅल समेत व्यापारी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इससे जिले के पंजीकृत 16920 समेत 50 हजार से अधिक व्यापारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
धनराशि आवंटन के बाद कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने टेंडर कराने के बाद मंडलीय राज्य कर कार्यालय का तेजी से निर्माण शुरू कर दिया है।
शासन से लागत के सापेक्ष आवंटित 3.20 करोड़ रुपये से राज्यकर कार्यालय निर्माण के तहत चारों तरफ से बाउंड्रीवाल और भवन का नींव व पिलर के लिए सरिया बिछाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने से यहां व्यापारियों का जीएसटी पंजीकरण होने के साथ जीएसटी भरने, इनकम टैक्स भरने व मिलने वाली छूट की जानकारी दिए जाने की सुविधा होगी।
अब तक शहर के सिविल लाइंस मोहल्ले में किराए के भवन में संचालित राज्यकर कार्यालय तक आवागमन के लिए एकमात्र सकरी गली का ही रास्ता था। वहीं अशोक मार्ग पर निबंधन कार्यालय के बगल में स्थित राज्यकर के लिए अधिग्रहीत भूमि के दोनों तरफ मार्ग होने से व्यापारियों को कार्यालय तक आवागमन की बेहतर सुविधा होगी।
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व्यापारी मो. नईम, योगेश मिश्र का कहना है कि राज्यकर कार्यालय भवन के निर्माण से व्यापारियों को कार्यालय पर आवागमन में और साथ ही कार्य कराने के दौरान भी सुविधा होगी। वहीं अधिवक्ता अमरेश श्रीवास्तव का कहना है कि नए भवन में अधिवक्ताओं समेत कर्मचारियों एवं व्यापारियों को भी सुविधा उपलब्ध होगी।
वर्तमान कार्यालय में पार्किंग की असुविधा: वर्तमान में जहां किराया के भवन में राज्यकर कार्यालय संचालित है, वहां तक आने जाने के सकरे रास्ते और कार्यालय परिसर में पार्किंग की सुविधा बेहद कम होने के कारण यहां तैनात कर्मचारियों के साथ ही व्यापारियों को भी वाहन खड़ी करने में मशक्कत करनी पड़ती है। हालत यह है कि वाहन खड़ी करने के दौरान यहां पर अक्सर जाम लग जाती है । यहां तक कि कभी-कभी वाहन खड़ा करने के लिए कर्मचारियों, स्थानीय लोगों, व्यापारियों व अधिवक्ताओं के बीच आपस में कहासुनी होने लगती है और मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निर्मित हो रहे कार्यालय भवन में इस समस्या से राहत मिल जाएगी।
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सिद्धार्थनगर। शहर के अशोक मार्ग पर 16 वर्ष पूर्व अधिग्रहीत तीन एकड़ भूमि में राज्यकर कार्यालय का निर्माण शुरू हो चुका है। यहां नौ करोड़ की लागत से बाउंड्रीवाल के साथ ही सात हजार वर्गफीट में भवन का निर्माण हो रहा है। इसमें भूतल व प्रथम तल में 18 कक्षों के साथ ही मीटिंग हाॅल व कांफ्रेंस हाॅल समेत व्यापारी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इससे जिले के पंजीकृत 16920 समेत 50 हजार से अधिक व्यापारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
धनराशि आवंटन के बाद कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने टेंडर कराने के बाद मंडलीय राज्य कर कार्यालय का तेजी से निर्माण शुरू कर दिया है।
शासन से लागत के सापेक्ष आवंटित 3.20 करोड़ रुपये से राज्यकर कार्यालय निर्माण के तहत चारों तरफ से बाउंड्रीवाल और भवन का नींव व पिलर के लिए सरिया बिछाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने से यहां व्यापारियों का जीएसटी पंजीकरण होने के साथ जीएसटी भरने, इनकम टैक्स भरने व मिलने वाली छूट की जानकारी दिए जाने की सुविधा होगी।
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अब तक शहर के सिविल लाइंस मोहल्ले में किराए के भवन में संचालित राज्यकर कार्यालय तक आवागमन के लिए एकमात्र सकरी गली का ही रास्ता था। वहीं अशोक मार्ग पर निबंधन कार्यालय के बगल में स्थित राज्यकर के लिए अधिग्रहीत भूमि के दोनों तरफ मार्ग होने से व्यापारियों को कार्यालय तक आवागमन की बेहतर सुविधा होगी।
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व्यापारी मो. नईम, योगेश मिश्र का कहना है कि राज्यकर कार्यालय भवन के निर्माण से व्यापारियों को कार्यालय पर आवागमन में और साथ ही कार्य कराने के दौरान भी सुविधा होगी। वहीं अधिवक्ता अमरेश श्रीवास्तव का कहना है कि नए भवन में अधिवक्ताओं समेत कर्मचारियों एवं व्यापारियों को भी सुविधा उपलब्ध होगी।
वर्तमान कार्यालय में पार्किंग की असुविधा: वर्तमान में जहां किराया के भवन में राज्यकर कार्यालय संचालित है, वहां तक आने जाने के सकरे रास्ते और कार्यालय परिसर में पार्किंग की सुविधा बेहद कम होने के कारण यहां तैनात कर्मचारियों के साथ ही व्यापारियों को भी वाहन खड़ी करने में मशक्कत करनी पड़ती है। हालत यह है कि वाहन खड़ी करने के दौरान यहां पर अक्सर जाम लग जाती है । यहां तक कि कभी-कभी वाहन खड़ा करने के लिए कर्मचारियों, स्थानीय लोगों, व्यापारियों व अधिवक्ताओं के बीच आपस में कहासुनी होने लगती है और मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निर्मित हो रहे कार्यालय भवन में इस समस्या से राहत मिल जाएगी।
