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Siddharthnagar News: एडीएम ने सुनीं लोगोंे की शिकायतें, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर दिया जोर
Sun, 19 Jul 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sun, 19 Jul 2026 02:42 AM IST
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तहसील नौगढ़ में आयोजित संपूर्ण तहसील समाधान दिवस पर लोगों की समस्या सुनते डीएम शिवशरणप्पा जीएन,
शाहपुर। डुमरियागंज तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम गौरव श्रीवास्तव ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का निष्पक्ष और प्रभावी समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
एडीएम ने विशेष रूप से भूमि विवादों के मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को मौके पर पहुंचकर जांच करने और तथ्यों के आधार पर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता न होकर ऐसा हो, जिससे फरियादी को वास्तविक राहत मिल सके।
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संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 19 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें राजस्व विभाग की 14, पुलिस विभाग की एक, विकास विभाग की दो और अन्य विभागों की दो शिकायतें शामिल रहीं। सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित दो मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष प्रकरण संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंपते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।
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उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का निष्पक्ष और प्रभावी समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
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एडीएम ने विशेष रूप से भूमि विवादों के मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को मौके पर पहुंचकर जांच करने और तथ्यों के आधार पर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता न होकर ऐसा हो, जिससे फरियादी को वास्तविक राहत मिल सके।
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संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 19 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें राजस्व विभाग की 14, पुलिस विभाग की एक, विकास विभाग की दो और अन्य विभागों की दो शिकायतें शामिल रहीं। सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित दो मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष प्रकरण संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंपते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।