प्रमुख पदों पर आरक्षण को लेकर उठने लगे सवाल

ब्लॉक प्रमुख पद के आरक्षण में रसूख ने काम किया या फिर शासन का फार्मूला इसको लेकर अब जिले में कई तरह की आवाज उठ रही है। यदि आरक्षण पर गौर किया जाए तो 2010 व 2015 में इकौना का ब्लॉक प्रमुख पद अनारक्षित श्रेणी में था। वहीं इस वर्ष हुए आरक्षण में भी लगातार तीसरी बार इस विकास खंड में प्रमुख का पद अनारक्षित कर दिया गया। जबकि सिरसिया के आरक्षण पर निगाह डाली जाए तो 2010 में यह पद अनुसूचित जाति महिला के लिए व 2015 में रोस्टर के मुताबिक अनारक्षित व 2021 में इसी रोस्टर को आगे बढ़ाते हुए इसे पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया।
वहीं यदि इन विकास खंडों के जातिगत आंकड़ों पर गौर किया जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इकौना विकास खंड की कुल जनसंख्या 218759 रही। यहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 37390, पिछड़ी 110069 व सामान्य वर्ग की संख्या 69257 है। वहीं यदि देखा जाए तो इसकी तुलना में सिरसिया विकास खंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कम है। वहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 35819, पिछड़ी वर्ग 119087 व सामान्य वर्ग 60004 है। ऐसे में इकौना में रोस्टर के मुताबिक इस वर्ष अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए था।
ब्लॉक प्रमुखों का अब तक आरक्षण
ब्लॉक वर्ष आरक्षण की स्थिति
सिरसिया 1995 अनारक्षित
2000 पिछड़ी महिला
2005 अनारक्षित
2010 अनुसूचित जाति महिला
2015 अनारक्षित
2021 पिछड़ी महिला
हरिहरपुररानी 1995 पिछड़ी जाति महिला
2000 अनारक्षित
2005 पिछड़ी जाति महिला
2010 अनारक्षित
2015 अनारक्षित
2021 अनुसूचित जाति महिला
जमुनहा 1995 महिला
2000 अनारक्षित
2005 अनारक्षित
2010 पिछड़ी महिला
2015 अनुसूचित महिला
2021 अनारक्षित
गिलौला 1995 अनुसूचित जाति महिला
2000 महिला
2005 अनारक्षित
2010 अनारक्षित
2015 पिछड़ी जाति महिला
2021 अनारक्षित
इकौना 1995 अनारक्षित
2000 पिछड़ी जाति
2005 अनुसूचित जाति महिला
2010 अनारक्षित
2015 अनारक्षित
2021 अनारक्षित
प्रशासन ने अफवाहों को ही कर दिया पुष्ट
ब्लॉक प्रमुख पद का आरक्षण जिले में तीन मार्च को जिला स्तरीय कमेटी की ओर से जारी किया गया। इस आरक्षण में इकौना, जमुनहा व गिलौला को अनारक्षित, सिरसिया को पिछड़ा वर्ग महिला के साथ हरिहरपुररानी को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया था। जबकि इस आरक्षण को लेकर 12 फरवरी को ही एक पत्र वायरल हुआ था। जिसका प्रकाशन अमर उजाला ने 14 फरवरी के अंक में किया था। उस वायरल पत्र में भी आरक्षण का यही रोस्टर जारी किया गया था। ऐसे में अब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि यह ब्लॉक प्रमुख पदों को लेकर आरक्षण की नीति पहले ही तय थी। केवल जिला स्तर पर गठित आरक्षण समिति ने वायरल रोस्टर की ही पुष्टि कर दी।