जिला जज को सौपा ज्ञापन

जिला जज को सौंपे ज्ञापन में मॉडल बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह व महामंत्री दिलीप तिवारी ने कहा कि कोर्ट न्यायालय की स्वीकृति वर्ष 2014 में ही प्राप्त हो गई थी। सितंबर 2015 में इस न्यायालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। निर्माण कार्य प्रारंभ होने के साथ ही दिसंबर 2018 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष न्यायालय निर्माण के लिए 33 करोड़ 68 लाख 70 हजार रुपये शासन ने स्वीकृत कर दिया। तभी से न्यायालय का निर्माण चल रहा है। इसी बीच एक लंबा समय बीतने के बाद वर्ष 2020 में न्यायालय निर्माण की लागत का पुनरीक्षण भी किया गया।
इस पुनरीक्षण के बाद लागत लगभग दोगुनी हो गई। इसके बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों को एक निजी भवन में बैठना पड़ रहा है। जबकि वादकारियों को सड़क पर टहल कर अपने मामलों के निस्तारण का इंतजार करना पड़ता है। अधिवक्ताओं के लिए भी बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर अधिवक्ता लंबे समय से प्रत्यावेदन व आंदोलन का रास्ता अपनाए हुए हैं। ऐसे में न्यायालय भवन का जल्द से जल्द कार्य पूरा कराकर उसे हैंडओवर किया जाए।