Shravasti News: भू-राजस्व वादों की धारा-116 के निस्तारण में जिला अव्वल

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने इस उपलब्धि के बारे में बताया कि राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अप्रैल माह की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभिन्न धारावार टॉप-10 जिलों की प्रदेश स्तरीय रैंक जारी की है। जिसमें धारा-116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के वादों (निजी भूमियों के आपसी बंटवारे का वाद) में अप्रैल में लंबित विचाराधीन वादों की संख्या के सापेक्ष कम वाद लंबित होने के कारण टॉप-10 जिलों की सूची में जिले को पहला स्थान मिला है।
इसी प्रकार धारा-67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के वादों (सार्वजनिक/ ग्राम समाज भूमि से बेदखली के वाद) में लंबित विचाराधीन वादों की संख्या के सापेक्ष कम वाद लंबित होने के कारण टॉप-10 जनपदों की सूची में जिले को चौथा स्थान मिला है। धारा-34 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के वादों (खारिज-दाखिल) में लंबित विचाराधीन वादों की संख्या के सापेक्ष कम वाद लंबित होने के कारण टॉप-10 जिलों की सूची में जिले को नवां स्थान प्राप्त हुआ है। डीएम ने बताया कि राजस्व वादों के निस्तारण की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए सभी राजस्व पीठासीन अधिकारी को शासन के निर्देश पर अभियान चलाकर गुण-दोष के आधार पर वादों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राजस्व पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से वादों का त्वरित निस्तारण कर रहे हैं। इससे राजस्व वादों के निस्तारण में प्रगति हुई है।