राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 4622 मामले

इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि जिले में कार्यरत सभी अधिकारी पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। यदि वह ऐसा करते हैं तो निश्चित ही पीड़ितों को सुगम, सस्ता व त्वरित न्याय मिलेगा। जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अदालतों पर मुकदमों का अधिभार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वह अपने छोटे छोटे मामलों व झगड़ों को आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित कराएं। ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से न्यायालय का चक्कर न लगाना पड़े। इससे उनके समय व पैसे की बर्बादी नहीं होगी। इस दौरान आयोजित राष्ट्र्रीय लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने एक वाद का निस्तारण कर 100 रुपये का जुर्माना किया।
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रभाकर राव ने फौजदारी के 05 वाद तथा नौ वैवाहिक मामले को सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारित किया। एडीजे विशेष न्यायाधीश पाक्सो व अत्याचार निवारण अधिनियम परमेश्वर प्रसाद ने फौजदारी का एक वाद निस्तारित कर 500 रुपये जुर्माना वसूल किया। एडीजे विशेष न्यायाधीश एससी एसटी उमेश कुमार ने फौजदारी के 11 वाद निस्तारित कर 400 रुपये जुर्माना वसूल किया। सीजेएम शीतला प्रसाद ने लघु फौजदारी के 1575 वाद निस्तारित कर 1,68,200 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज प्रवर खंड करूणा सिंह ने फौजदारी के 197 वाद निस्तारण कर 4,29,00 रुपये जुर्माना वसूल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल उपाध्याय ने लघु आपराधिक के 64 वाद निस्तारण कर 9640 रुपये जुर्माना किया।
अपर सिविल जज अवर खंड शुभम द्विवेदी ने लघु आपराधिक के 65 मामले निस्तारित कर 5330 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज अवर खंड त्वारित न्यायलय असगर अली ने लघु आपराधिक के 74 वाद निस्तारित कर 10540 रुपये जुर्माना किया। कलेक्ट्रेट के अधीन विभिन्न राजस्व न्यायालयों द्वारा 2060 वाद निस्तारित कर 451240 रुपये पर समझौता किया गया। वहीं सेवा संबंधित तथा सेवा निवृत्ति संबंधित 03 वाद का निस्तारण किया। बिजली बिल से संबंधित 105 वाद का निस्तारण कर 251000 रुपये समझौता किया गया। प्री-लिटिगेशन वादों मे संचार निगम बिल से संबंधित 07 वाद निस्तारित कर रुपया 7858 रुपये पर सेटेलमेंट किया गया। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत श्याम लाल कोरी ने छह वाद का निस्तारण किया।
उपभोक्ता फोरम के 05 वाद निपटाये गये। बैंक के द्वारा प्री-लिटिगेशन के 195 वाद निस्तारित कर 23519924 रूपया पर समझौता किया गया। एसपी कार्यालय द्वारा कोविड व मोटर वाहन अधिनियम के 72 वादों का निस्तारण कर 26600 रुपये वसूल किए गए। पूर्व में विशेष लोक अदालत (वैवाहिक मामले) में 02 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में एडीजे विशेष न्यायाधीश सुदामा प्रसाद, एडीजे 14वां वित्त आयोग अजय सिंह सहित अधिवक्ता, कर्मचारी व वादकारी मौजूद रहे।