व्यापारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल

ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने कहा कि लॉकडाउन लगने से चरमराई व्यापारियों की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आर्थिक राहत पैकेज दिया जाए। कोरोना संक्रमण से मृत व्यापारियों के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। जीएसटी परिषद के एक जनवरी से कपड़ा, जूते व स्टेशनरी आदि पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव वापस लिया जाए।
जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के स्टॉक का बीमा कराने की जिम्मेदारी सरकार की हो। प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष चंद धीमान, जिलाध्यक्ष सूर्यवीर सिंह, नगर अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल, नगर महामंत्री रवि संगल, नगर संगठन महामंत्री अनुज गोयल, पंकज वालिया, ब्रजभूषण संगल, राजेश सिंघल, प्रदीप सिंघल, मनोज मित्तल, राम कुमार कांबोज, वैभव गोयल, विक्की, प्रवीण गर्ग, सुधीर बंसल, राम कुमार राय मौजूद रहे।
उधर, कैराना में कैराना तहसील मुख्यालय पर व्यापारियों ने धरना दिया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार प्रियंका जायसवाल को सौंपा। मौके पर नगर अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, विकास जैन, प्रदीप गोयल, शौकीन अंसारी, राकेश वर्मा, अमित कंसल, रईस अहमद, वाजिद अंसारी, नफीस अहमद, अरशद अंसारी व श्रवण कुमार आदि मौजूद रहे।
व्यापारियों के लिए राहत पैकेज जारी किया जाए
झिंझाना। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन झिंझाना पुलिस को दिया। जिसमें व्यापारियों को राहत पैकेज जारी करने की मांग की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद सिंघल ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में वर्ष 2020-21 में कोरोना संकट काल में लगे लॉकडाउन के कारण देश के व्यापारियों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसे पटरी पर लाने को आर्थिक राहत पैकेज जारी किया जाए। मौके पर दीपक मित्तल, राहुल प्रेमी, शुभम, गोपाल, सन्नी संगल, विपिन गुप्ता, शिव कुमार, धर्म प्रकाश जैन, सर्वेश मौजूद रहे। संवाद