विवादों में घिरते रहे विधायक

कस्बे की सड़कों पर ठेलियों की वजह से लगने वाले जाम को देखते हुए प्रशासन ने कस्बे को नो-वेडिंग जोन बनाते हुए इन ठेलियों को पालिका की खाली पड़ी सराय की जमीन पर लगाने की व्यवस्था की थी। ठेली वाले इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। हड़ताल शुरू कर दी। इन ठेली वालों के समर्थन में 21 जुलाई को सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन ने सराय की भूमि पर खड़े होकर भाजपा समर्थित व्यापारियों से सामान नहीं खरीदने की बात कही । उसी संबंध में एक वीडियो वायरल हुई थी। ये खूब चर्चाओं में आई तो उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विधायक नाहिद हसन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद नौ सितंबर को भूरा रोड पर गाड़ी के कागज मांगने पर विधायक नाहिद हसन और तत्कालीन एसडीएम डॉ अमित पाल शर्मा के बीच नोकझोंक होने के बाद भी विधायक नाहिद हसन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। जनवरी 2018 में मौहम्मद अली द्वारा सपा विधायक नाहिद हसन सहित 9 आरोपियों के विरुद्ध जमीन के बैनामे में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर छोटे सिंह कर रहे है। साथ ही झिंझाना में विद्युत विभाग के एसडीओ पर हमले में भी विधायक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने पर 23 सितंबर को तत्कालीन एसपी ने विधायक के आवास पर दबिश दी थी। जिला न्यायालय से अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद विधायक ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। तीन मुकदमों में अग्रिम जमानत मिलने के बाद धोखाधड़ी के इस मुकदमे में हाई कोर्ट ने एक माह में निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। बाद में विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें विधायक को एक माह का और सम मिल गया था। जिस पर 17 जनवरी को विधायक कोर्ट में पेश हुए थे तथा उन्हें अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को उनकी रेगूलर जमानत खारिज हो गई।
सपाइयों ने कहा सरकार साजिश रच रही
सपा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी ने बयान जारी कर कहा कि विधायक नाहिद हसन के खिलाफ सरकार राजनीतिक साजिश रच रही है। जिसका सपा जल्द ही पर्दाफाश करेगी। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि विधायक नाहिद हसन एक प्रतिष्ठि राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी नाहिद परिवार के साथ है।