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मनरेगा की बैठक में जमकर हुआ हंगामा

Fri, 16 Dec 2016 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 16 Dec 2016 12:13 AM IST
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manrega meeting mein hungama
कलक्ट्रेट में हुई मीटिंग में मौजूद जिला पंचायत सदस्य। - फोटो : अमर उजाला
शामली में 2017-18 का मनरेगा श्रम बजट पास कराने के लिए बुलाई गई जिला पंचायत की बैठक में सूचना न दिए जाने और सदस्यों के प्रस्ताव   शामिल न किए जाने का विरोध किया गया। सदस्यों ने बैठक में डीएम, सीडीओ की गैैर मौजूदगी पर नाराजगी प्रकट करते हुए पुन: बैठक बुलाने की मांग की। साथ ही कहा कि बैठक से नदारद रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष के अनुरोध पर सदस्यों ने मनेेेरगा श्रम बजट पर अपनी सहमति दी और 6.10 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया गया।
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बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2017-18 के लिए 6.10 करोड़ रुपये का मनरेगा श्रम बजट पास करने के लिए डीडीओ बलराम कुमार, डीआरडीए के सहायक अभियंता दिनेश  सिंघल ने  प्रस्ताव रखा। जिला पंचायत सदस्य अनिल टीनू, देशराज भनेड़ा समेत अन्य सदस्यों कहा कि बैठक में डीएम, सीडीओ मौजूद नहीं हैं।
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सीडीओ जिला पंचायत सदस्यों को मिलने का समय नहीं दे रही हैं। ब्लाक स्तर पर होने वाली बैठकों की सूचना जिला पंचायत सदस्यों को नहीं दी जा रही है। मनरेगा श्रम बजट में जिला पंचायत का कम बजट रखा गया है। सदस्यों ने जिला पंचायत एवं ब्लाक की बैठक में अधिकारियों के प्रतिनिधियों पर रोक लगाए जाने और अधिकारियों के न पहुंचने पर एक दिन का वेतन काटने का प्रावधान रखे जाने की मांग की।
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सदस्यों को बैठक की सूचना का एजेंडा एक सप्ताह पूर्व दिया जाए। जिससे जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्रों में विकास कार्य शामिल करा सकें। जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी समेत अन्य सदस्यों ने बताया कि बैठक के दिन उन्हें सूचना दी गई है।डीडीओ बलराम कुमार, डीआरडीए के सहायक अभियंता दिनेश सिंघल ने जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव शामिल करने और समय पर ब्लाक एवं जिला पंचायत की सूचना दिए जाने का आश्वासन दिया।


जिला पंचायत सदस्यों ने 6.10 करोड़ रुपये का मनरेगा श्रम बजट पास करने पर अपनी सहमति दी। जिला पंचायत सदस्य देशराज भनेड़ा ने गांव के बाईपास का लेपन कार्य कराए जाने, लोहिया एवं अन्य आवासों में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लाभार्थियों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। जाहिद, अनिल टीनू ने सदस्यों की बात का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री, इंदिरा आवास, लोहिया आवास में पच्चीस हजार से लेकर एक लाख रुपये वसूले जाने एवं ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग रखी। डीडीओ ने जांच करा कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में अनुज चौहान, सुनील चौधरी, मुकेश सैनी, चांदवीर सिंह, विपिन कुमार, मौलाना रज्जाक मौजूद रहे।
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