प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने को नही मिली जमीन

शामली। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए जिले में जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने प्रशासन से 8-9 हेक्टेयर जमीन मांगी थी, लेकिन ये उपलब्ध नहीं हो सकी। इस कारण प्रधानमंत्री आवास बनने संभव नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में डीएम ने कहा कि मामले की जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास बनाकर दिए जाने हैं। प्रशासन द्वारा निकाय क्षेत्र में इन आवासों के निर्माण को जमीन उपलब्ध कराई जाती है। इस पर मुजफ्फरनगर-विकास प्राधिकरण इनका निर्माण करता है। इस योजना का कार्य देख रहे प्राधिकरण के अवर अभियंता योगेश कुुमार ने अनुसार शामली जनपद में भी इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण होना है। इसके लिए कम से कम आठ-नौ हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। संबंधित एसडीएम ,तहसीलदारों, नगर निकायों से भी आग्रह किया गया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। जमीन ना मिलने की वजह से शहरी क्षेत्रों में जिले में प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे हैं। अवर अभियंता के अनुसार मुजफ्फरनगर जनपद में 200 आवास बनाने का लक्ष्य था, वहां पर प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध करा दी थी, जिस पर आवास निर्माण का कार्य चल रहा है। यदि शामली में भी जमीन उपलब्ध हो जाए तो यहां भी काम कराया जा सकता है। ऐसे में जमीन ना मिलने की वजह से जिले के गरीब प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाए जाते हैं। इसके बाद गाइड लाइन जारी कर उन आवासों का आवंटन की प्रक्रिया होती है।
कोट
नगर पालिका के पास फिलहाल अपनी कोई खाली जमीन नहीं है। जमीन के अभाव में ही पालिका की ही कई परियोजनाएं अधर पर हैं। यदि जमीन उपलब्ध होती तो योजनाओं पर काम होता
सुरेंद्र सिंह नपा अधिशासी अधिकारी शामली
कोट
ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। प्रशासन ने हाल ही में बनत में आवास विकास परिषद को 250 आवास बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री योजना में मकान के लिए जमीन संबंधी जानकारी वह संबंधित अधिकारियों से कराएंगे।
अखिलेश सिंह, डीएम शामली