अधिकारियों के आवासों के लिए मिले पांच करोड़

शामली। पूर्वी यमुना नहर किनारे जिला मुख्यालय पर तीन साल से अधूरे पड़े कलक्ट्रेट आवासीय भवनों के जल्द पूूूरा होने की उम्मीद है। शासन ने इस परियोजना के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का शासनादेश जारी किया है। अगले छह माह में डीएम समेत अन्य अधिकारियों के आवास पूूरे हो जाएंगे।
जिला बनने के बाद पूर्वी यमुना नहर के किनारे 265 एकड़ भूमि को कलक्ट्रेट के लिए आरक्षित किया गया था। गांव गोहरनी और बधेव के जंगल में 13.27 हेक्टेयर भूमि को अधिकारियों के आवासों के लिए आरक्षित किया गया था। 48 आवासों का मानचित्र तीन फरवरी 2016 को तैयार करके शासन को भेजा गया था। शासन से अधिकारियों के आवासों के लिए 11 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति हुई। इसकी पहली किश्त पांच करोड़ 38 लाख रुपये जारी कर दी थी, इससे आवासों का 40 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था। धनराशि के अभाव में अधिकारियों के आवास अधूरे पडे़ हुए थे। मंगलवार को डीएम अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि इन आवासों के लिए शासन से पांच करोड़ रुपये अवमुक्त होने का शासनादेश जारी हुआ है। शासन से धनराशि आने के छह माह में आवासों का निर्माण पूरा हो जाएगा।

शामली र्निमाणाधीन अधिकारियो के आवास- फोटो : SHAMLI

शामली र्निमाणाधीन अधिकारियो के आवास- फोटो : SHAMLI