किसानों का 13 को कमिश्नरी के घेराव का एलान

बाबरी (शामली)। दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर को लेकर रविवार को किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक क्षेत्र के गांव कैडी में ठाकुर प्रहलाद सिंह के आवास पर हुई, जिसमें आसपास के कई गांवों के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। किसानों ने एक बार फिर से भूमि का बढ़ी दरों पर मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। साथ ही निर्णय लिया गया कि अब इस मुद्दे पर 13 सितंबर को सहारनपुर में कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। इसके लिए अगले कुछ दिनों में विभिन्न गांवों का दौरा किया जाएगा। किसानों ने एलान किया कि कम रेट पर वह अपनी भूमि हरगिज नहीं देंगे।
दिल्ली से देहरादून तक प्रस्तावित इकनॉमिक कॉरिडोर की जद में जिले के 22 गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहण किया जाना है लेकिन जमीन का मुआवजा कम मिलने पर इन गांवों के किसान आंदोलनरत हैं। वह लंबे समय से रेट बढ़ाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस मामले में जिला प्रशासन के साथ किसानों की कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सहारनपुर में भी इस मामले को लेकर किसानों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक हुई थी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद प्रदीप चौधरी व विधायक तेजेंद्र निर्वाल के साथ मंडलायुक्त लोकेश एम. मौजूद थे। इस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। गन्ना मंत्री सुरेश राणा से भी संघर्ष समिति ने मुलाकात की थी। इसके बाद भी किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।
किसानों का कहना है कि 2015 से जिले में भूमि का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। उन्हें 2015 के सर्किल रेट के हिसाब से ही जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। फिलहाल जो मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है, वह नाकाफी है। किसान किसी भी कीमत पर इस रेट पर अपनी भूमि नहीं देेंगे। कैडी गांव में हुई पंचायत में हिरनवाड़ा, गोगवांन जलालपुर, रायपुर, लाडोमजरी आदि के किसान एकत्र हुए। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष ठाकुर वीरसिंह ने मुआवजे की मांग को लेकर किसानों से 13 सितंबर को सहारनपुर कमिश्नरी के घेराव के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी का घेराव सफल बनाने को आने वाले दिनों में अन्य गांवों में भी जनसंपर्क किया जाएगा। पंचायत में महेशपाल चेयरमैन, ठाकुर श्यामसिंह, अमित कुमार, चंद्रपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह इस्लाम, काला, दीनू आदि किसान मौजूद रहे।