कलक्ट्रेट निर्माण की धनराशि अवमुक्त होने की उम्मीद

शामली। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा कलक्ट्रेट कार्यालय भवन के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा से उम्मीदें लगी है। इस वित्तीय वर्ष में कलक्ट्रेट कार्यालय भवन निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध होकर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
जिला बनने के बाद पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी, मुंडेट, बधेव, भैंसवाल गांव में 265 एकड़ भूमि नवीन जिला मुख्यालय के लिए आरक्षित की गई थी। गोहरनी गांव में कलक्ट्रेट कार्यालय भवन के लिए 30 मार्च 2015 में शासन से स्वीकृति हुई थी। शासन से 10 करोड़ 40 लाख 94 हजार रुपये की प्रथम किस्त शासन से अवमुक्त की गई। निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम की प्रथम किस्त की धनराशि से सिर्फ नवीन कलक्ट्रेट भवन की चहारदीवारी प्रथम तल के पिलर्स खड़े हो पाए है। वर्ष 2016 के बाद कलक्ट्रेट कार्यालय भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था। शासन में कलक्ट्रेट कार्यालय भवन के लिए पहले 29 करोड़ रुपये बाद में 33 करोड़ 63 लाख 46 हजार रुपये का री- इस्टीमेट शासन को भेजा गया। शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई थी। 24 दिसंबर 2019 को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में शामली कलक्ट्रेट कार्यालय भवन के लिए 29 करोड 50 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी। शासन से कलक्ट्रेट कार्यालय भवन के लिए दो माह बाद भी शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। रविवार को भैंसवाल गांव के जंगल में पुलिस लाइन की आधारशिला के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्य नाथ ने नए जिलों में कलक्ट्रेट, एसपी कार्यालय और पुलिस लाइन भवन निर्माण के लिए वहां धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की कलक्ट्रेट भवन निर्माण की धनराशि की घोषणा होने से जिले आम नागरिकों को नवीन कलक्ट्रेट भवन के बजट मिलने की उम्मींदे लगी हैं। शामली कलक्ट्रेट कार्यालय भवन की निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के अधिशासी अभियंता वीके गुप्ता का कहना है कि नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन का यूपी कैबिनेट की बैठक मेें 29 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है। शासनादेेश जारी होने के बाद बजट की धनराशि अवमुक्त हो पाएगी। शासन से धनराशि का शासनादेश और धनराशि अवमुक्त होने में 31 मार्च का समय लगेगा।
-सालों से शामली तहसील में चल रहा है कलक्ट्रेट कार्यालय---
-फोटो समाचार-
शामली। जिला बनने के नौ साल से अस्थाई रूप से शामली तहसील में कलक्ट्रेट कार्यालय चल रहा है। तहसील में डीएम, एडीएम, कलक्ट्रेट कार्यालय, जिला कोषागार, जिलापूर्ति कार्यालय, एआईजी स्टांप कार्यालय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यालय चल रहे है। अधिकारियों के आवासों का निर्माण न होने से डीएम शामली चीनी मिल परिसर, एसपी और सीडीओ पूर्वी यमुना नहर के गेस्ट हाउस, एडीएम, एसडीएम व तहसीलदार नगर पालिका परिषद के आवासों व डीडीओ, पीडी ग्राम्य विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के डीसी ब्लाक कार्यालय में रहे हैं।
--बजट अवमुक्त होगा-
लखनऊ जाकर नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन के बजट जारी करने की पैरवी की जाएगी। वित्तीय वर्षीय में जल्द ही जिला मुख्यालय को अवमुक्त बजट धनराशि उपलब्ध हो जाएगी- तेजेंद्र निर्वाल विधायक शामली।
-- कलक्ट्रेट भवन की धनराशि के संबंध में शासन से बात करेगी-
- नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन के लिए शासनादेश जारी कराकर धनराशि अवमुक्त करयाने के लिए शासन में बात करेगी--- जसजीत कौर डीएम शामली।