मुआवजे के साथ ही नौकरी या पुर्नवास धनराशि की मांग

सोमवार को दिल्ली-देेेहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे की किसान संघर्ष समिति के सचिव विदेश मलिक, गठवाला खाप के बहावड़ी थांबेदार श्याम सिंह, भाकियू जिलाध्यक्ष कपिल खाटियान आदि के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी समक्ष अधिकारी एवं एसडीएम सदर बृजेश कुमार सिंह से मिल कर एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम सदर को दिए ज्ञापन में किसानों ने भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत धारा 31 पुनर्वास और पुनर्स्थापन का अवार्ड जारी करने और दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की जद में सभी 22 गांव की आपत्ति लगाते हुए धारा 31 के तहत प्रभावित परिवार एक सदस्य को नौकरी या 550000 रुपये प्रति प्रभावी व्यक्ति देने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के तहत किसानों रेलवे पुनर्वासन धनराशि दे रहा है, लेकिन एनएचएआई अपनी मनमानी कर रहा है। किसानों ने एसडीएम सदर को साफ कह दिया है कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा और अन्य सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक शासन-प्रशासन और एनएचएआई भी कार्य शुरू करने का प्रयास ना करें। मौके पर बहावड़ी थांबेदार बाबा श्याम सिंह मलिक, भाकियू जिला अध्यक्ष कपिल खाटियान समिति के अध्यक्ष ठाकुर वीर सिंह, सचिव विदेश मलिक, किसान सुरेश राणा, हाजी तूफैल किसान मौजूद रहे।
80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मिला
शामली। एनएचएआई बागपत इकाई के अफसरों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत धारा 31 पुनर्वास और पुनर्वासन का अवार्ड की व्यवस्था नहीं है, फिर भी किसानों के ज्ञापन पर विचार विमर्श के लिए बागपत एनएचएआई के अफसरों को भेजा जा रहा है। किसानों की अन्य समस्याओं को जिला स्तर पर निस्तारण कर लिया जाएगा।
कोट...
दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की जद में 16 गांवों में 90 करोड़ का मुआवजा किसानों को बांटा गया है। 90 करोड़ रुपये का ओर अतिरिक्त मुआवजा जिला मुख्यालय को प्राप्त हो गया है। - बृजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर और सक्षम अधिकारी, दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे