{"_id":"596bba304f1c1b4c768b469d","slug":"141500232240-shamli-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"वन विभाग से मांगी जनसूचना अधिकार के तहत जानकारी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
वन विभाग से मांगी जनसूचना अधिकार के तहत जानकारी
Updated Mon, 17 Jul 2017 12:40 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वसूली की रकम जमा करने में गड़बड़ी
झिंझाना। समाजसेवी धर्मवीर सिंह सरोहा ने जनसूचना अधिकार के तहत प्रभागीय वन अधिकारी से जानकारी मांगी थी, जिसमें वन विभाग की जमीन के साथ ही खनिज अभिवहन शुल्क की वसूली के संबंध में पूछा था। वन विभाग की तरफ से बताया गया कि ऊन वन रेंज के 33 गावों में 67,746 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग काबिज है, जबकि 3947 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज पर 7500 रुपये प्रति घन मीटर की दर अभिवहन शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। यह रकम किस खाते में जमा की जा रही है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। धर्मवीर सिंह ने उच्चाधिकारियों को भेजी शिकायत में कहा है कि अभिवहन शुल्क वसूली की रकम जमा कराने में गड़बड़ी की जा रही है।
विज्ञापन
झिंझाना। समाजसेवी धर्मवीर सिंह सरोहा ने जनसूचना अधिकार के तहत प्रभागीय वन अधिकारी से जानकारी मांगी थी, जिसमें वन विभाग की जमीन के साथ ही खनिज अभिवहन शुल्क की वसूली के संबंध में पूछा था। वन विभाग की तरफ से बताया गया कि ऊन वन रेंज के 33 गावों में 67,746 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग काबिज है, जबकि 3947 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज पर 7500 रुपये प्रति घन मीटर की दर अभिवहन शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। यह रकम किस खाते में जमा की जा रही है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। धर्मवीर सिंह ने उच्चाधिकारियों को भेजी शिकायत में कहा है कि अभिवहन शुल्क वसूली की रकम जमा कराने में गड़बड़ी की जा रही है।
