दिल्ली- देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर,किसान संघर्ष समिति- प्रशासन के बीच हुई वार्ता

बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में एडीएम संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर की जद में आई भूमि के मामले में जिले की किसान संघर्ष समिति एवं जिला प्रशासन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में किसान संघर्ष समिति के संयोजक वीर सिंह व सचिव विदेेश मलिक ने बताया कि 13 सितंबर को जिला प्रशासन और किसानों के बीच समझौता वार्ता के तहत जिला प्रशासन समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहा है। पैमाइश ठीक से नहीं हो रही है और ना ही किसानों को जिला प्रशासन की ओर से लिखित में अवगत कराया जा रहा है।
एडीएम संतोष कुमार सिंह ने सभी लेखपालों को निर्देश दिया कि शेड्यूल के मुताबिक किसानों की जमीन की पैमाइश कराई जाए। किसान को मौके पर ही लिखित रूप में उनकी संपत्ति सर्वे की रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने बताया कि किसानों के नलकूपों का सर्वे हो चुका है। उद्यान, वन और लोक निर्माण विभाग का भी जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। किसानों ने आर्बिटेशन की फाइल पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। जल्दी ही सुनवाई करके समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। किसानों के प्रशासन के साथ हुआ समझौता का ईमानदारी से पालन कराया जाएगा।
बैठक में एसडीएम सदर विशुराजा, तहसीलदार प्रभारी प्रशांत अवस्थी, एनएचएआई और निर्माण कंपनी के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय लेखपाल,दूसरी ओर किसान संघर्ष समिति की तरफ से ठाकुर वीर सिंह, विदेश मलिक, विजेंद्र सिंह, योगेंद्र प्रधान, इंतजार मुखिया, भोपाल सिंह, आनंद, गुरुदयाल, अमित राणा मौजूद रहे।

कैराना का नया यमुना पुल।- फोटो : SHAMLI