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जिले में अधिकारियों के लिए बनेंगे आवास
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शामली। जिला मुख्यालय पर अधिकारियों को अब किराए के भवन में नहीं रहना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने मुख्यालय पर अफसरों के आवास निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। जिला योजना के तहत अफसरों और कर्मचारियों के लिए 20 आवासीय भवनों के लिए तीन करोड़ के बजट का प्राविधान रखा गया है।
शामली जिला बनने के बाद सात साल बाद जिला मुख्यालय के ज्यादातर अफसर किराए के आवासों में रह रहें है। बनत में जिला स्तरीय अफसरों के रहने के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। जब ट्रांजिट हॉस्टल बनकर तैयार हो गया तो जिला प्रशासन ने आवासीय भवनों में कई सरकारी विभागों के कार्यालय को शिफ्ट कर दिया गया। पिछले कई सालों से ट्रांजिट हॉस्टल में ही सरकारी विभाग के कई कार्यालय चल रहे है। ट्रांजिट हॉस्टल में सरकारी विभाग के कार्यालय चलने से जिला मुख्यालय के अफसरों और कर्मचारियों को किराए के भवनों में रहना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय के बधेव और भैंसवाल के जंगल में कलक्ट्रेट के आवासीय भवनों का शासन स्तर पर धनराशि न आने से निर्माण अधर में है। जिला प्रशासन ने जिला योजना वर्ष 2019-20 में पुल्ड हाउस स्कीम में 20 आवासों के लिए तीन करोड़ के बजट का प्राविधान रखा। 12 जून को कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिले की प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल से बजट अवमुक्त कराने का अनुरोध किया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि तीन करोड़ की धनराशि जिला मुख्यालय को प्राप्त हो गई है।
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शामली जिला बनने के बाद सात साल बाद जिला मुख्यालय के ज्यादातर अफसर किराए के आवासों में रह रहें है। बनत में जिला स्तरीय अफसरों के रहने के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। जब ट्रांजिट हॉस्टल बनकर तैयार हो गया तो जिला प्रशासन ने आवासीय भवनों में कई सरकारी विभागों के कार्यालय को शिफ्ट कर दिया गया। पिछले कई सालों से ट्रांजिट हॉस्टल में ही सरकारी विभाग के कई कार्यालय चल रहे है। ट्रांजिट हॉस्टल में सरकारी विभाग के कार्यालय चलने से जिला मुख्यालय के अफसरों और कर्मचारियों को किराए के भवनों में रहना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय के बधेव और भैंसवाल के जंगल में कलक्ट्रेट के आवासीय भवनों का शासन स्तर पर धनराशि न आने से निर्माण अधर में है। जिला प्रशासन ने जिला योजना वर्ष 2019-20 में पुल्ड हाउस स्कीम में 20 आवासों के लिए तीन करोड़ के बजट का प्राविधान रखा। 12 जून को कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिले की प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल से बजट अवमुक्त कराने का अनुरोध किया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि तीन करोड़ की धनराशि जिला मुख्यालय को प्राप्त हो गई है।
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