जिला पंचायत की बैठक में गन्ना भुगतान कराने की शासन से की सिफारिश

अमर उजाला ब्यूरो
शामली। जिला पंचायत की बैठक में पिछले साल का बकाया गन्ना भुुगतान कराने के लिए शासन को प्रस्ताव पारित करने की मांग की। बैठक में जिला योजना वर्ष 2019-20 के आय-व्यय, मनरेगा का लेबर बजट पेश किया गया। इस मौके पर तीन विभागों के अफसरों के नदारद होने पर सभी सदस्यों ने नाराजगी प्रकट की।
बुधवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत अध्यक्षा संतोष देवी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। जिला योजना वर्ष 2019- 20 के 146.17 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। जिला पंचायत शामली का वर्ष 2019-20 का मूल बजट 26.0415000 आय व 26, 0240000 रुपये का व्यय पेश किया गया। इस मौके पर मनरेगा का लेबर बजट वर्ष 2019-20 का 9.71 करोड़ रुपये का अनुमोदित किया गया। बैठक में बकाया गन्ना भुगतान के विषय में शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। बैठक में कृषि विभाग उद्यान विभाग, पशु चिकित्सा, बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग आदि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वन, सिंचाई व परिवहन विभाग के अधिकारियों के नदारद रहने पर नाराजगी जताई गई। इस मौके पर सीडीओ विवेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, जिला पंचायत सदस्य देशराज भनेड़ा, शेर सिंह राणा, मुकेश सैनी, अनिल चौहान, चांदवीर, अनुज चौहान, पंजाब सिंह, ब्लाक प्रमुख के पति जयदेव मलिक मौजूद रहे।