सम्पूर्ण समाधान दिवस में एडीएम ने सुनी शिकायतें, 55 में 7 निस्तारित

कैराना। तहसील मुख्यालय पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। इस अवसर पर प्राप्त 55 शिकायती प्रार्थना पत्रों में से मौके पर मात्र सात का निस्तारण हो सका।
तहसील के सभागार कक्ष में अपर जिलाधिकारी केबी सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। नीरज चौहान निवासी ग्राम गंगेरू ने ग्राम पंचायत, सुशील कुमार निवासी कैराना ने दुकानों के सामने पुलिस द्वारा सीज कर खडे़ किए गए वाहनों को हटवाने, नरेश सैनी निवासी कांधला ने सरकारी संपत्ति चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, सईद निवासी ग्राम डुंडूखेड़ा ने कब्रिस्तानों की सुरक्षा कराने की मांग की। इसके अलावा अधिकतर शिकायती पत्र जमीनी विवाद और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने से संबंधित रहे। इस अवसर पर कुल 55 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से मौके पर 7 पत्रों का निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायती पत्रों के एक सप्ताह में निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिए गए। एडीएम ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल शर्मा, एएसपी अजय प्रताप सिंह, सीओ राजेश कुमार तिवारी, तहसीलदार रनबीर सिंह, चिकित्साधीक्षक डॉ. भानु प्रकाश, बीडीओ गोपाल कृष्ण चौधरी, कोतवाल भगवत सिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे।

कब्रिस्तान की समस्या के समाधान की मांग
कैराना। मोहल्ला आलकलां निवासी सूरजपाल, राधेश्याम, अनमोल सिंह, जगपाल, हाजी कय्यूम, अफजल, यासीन, यामीन, शकील आदि ने एडीएम को पत्र देकर बताया कि मोहल्ले में मुस्लिम और दलित समाज के बच्चा कब्रिस्तान बराबर-बराबर हैं। यहां गंदा पानी भरा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी वह कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने पानी की रोकथाम कराये जाने की मांग की है। एडीएम ने ईओ को पानी रोकने के आदेश दिए हैं।

धनराशि मांगी
कैराना। ग्राम पंचायत दभेड़ी खुर्द की प्रधान मोहसिना चौधरी ने संपूर्ण समाधान दिवस में दिए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव में श्मशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा था। 2017 में राजस्व टीम ने अवैध कब्जा मुक्त कराते हुए मेढ़ बंदी कर दी थी। मगर, अब फिर से कब्जा होना शुरू हो गया है। महिला प्रधान ने श्मशान घाट पर अंत्येष्टि स्थल के विकास के लिए धनराशि आवंटित कराने की मांग की है।