{"_id":"594581684f1c1b25468b4905","slug":"131497727336-shamli-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"किसानों के हक में आंदोलन की राह पर कांग्रेस और रालोद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किसानों के हक में आंदोलन की राह पर कांग्रेस और रालोद
Updated Sun, 18 Jun 2017 01:04 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शामली।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में आंदोलनरत किसानों की हत्या के विरोध में रालोद कार्यकर्ता 19 जून को कलक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देंगे। इसी दिन से कांग्रेस की ओर से शामली शुगर मिल में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान नहीं मिलने पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
शनिवार को माजरा रोड स्थित कार्यालय पर रालोद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उसमें वक्ताओं ने कहा कि केंद्र के साथ ही भाजपा शासित प्रदेशों में किसान, मजदूर, व्यापारी तथा दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया, तो पुलिस ने गोलियां बरसा दीं, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफी की घोषणा की, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। युवा बेरोजगार परेशान हैं तथा प्रदेश में अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। निर्णय किया गया कि 19 जून को कलक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही मंदसौर में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बैठक के दौरान योगेंद्र चेयरमैन, अनवार चौधरी, मंगल सिंह पंवार, सोहनपाल कसेरवा, आशुतोष पंवार, सुनील मलिक, रविंद्र बहावडी, विकास धीमान, रामकुमार वर्मा, देवानंद गौड, गुलाब सिंह, देवेंद्र तोमर, हरेंद्र ताना, अंजीव, ताज मोहम्मद, कासिम आदि मौजूद रहे। उधर, कांग्रेस नेता पंकज मलिक ने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान न होने पर शामली शुगर मिल को 18 जून तक समस्त बकाया भुगतान की चेतावनी दी गई है। यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो 19 जून को शामली शुगर मिल में किसानों को साथ लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
अतिक्रमण हटवाने के लिए आमरण अनशन
शामली। भारतीय किसान मजदूर सेना के अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी ने बताया कि कलक्ट्रेट गेट से अतिक्रमण हटवाने के संबंध में कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई। लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भी भेजे, लेकिन अतिक्रमण हटवाया नहीं गया। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण नहीं हटने के कारण वह 19 जून से तहसील शामली में आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस बारे में पूर्व में ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मध्य प्रदेश के मंदसौर में आंदोलनरत किसानों की हत्या के विरोध में रालोद कार्यकर्ता 19 जून को कलक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देंगे। इसी दिन से कांग्रेस की ओर से शामली शुगर मिल में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान नहीं मिलने पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
शनिवार को माजरा रोड स्थित कार्यालय पर रालोद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उसमें वक्ताओं ने कहा कि केंद्र के साथ ही भाजपा शासित प्रदेशों में किसान, मजदूर, व्यापारी तथा दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया, तो पुलिस ने गोलियां बरसा दीं, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफी की घोषणा की, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। युवा बेरोजगार परेशान हैं तथा प्रदेश में अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। निर्णय किया गया कि 19 जून को कलक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही मंदसौर में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बैठक के दौरान योगेंद्र चेयरमैन, अनवार चौधरी, मंगल सिंह पंवार, सोहनपाल कसेरवा, आशुतोष पंवार, सुनील मलिक, रविंद्र बहावडी, विकास धीमान, रामकुमार वर्मा, देवानंद गौड, गुलाब सिंह, देवेंद्र तोमर, हरेंद्र ताना, अंजीव, ताज मोहम्मद, कासिम आदि मौजूद रहे। उधर, कांग्रेस नेता पंकज मलिक ने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान न होने पर शामली शुगर मिल को 18 जून तक समस्त बकाया भुगतान की चेतावनी दी गई है। यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो 19 जून को शामली शुगर मिल में किसानों को साथ लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
विज्ञापन
अतिक्रमण हटवाने के लिए आमरण अनशन
शामली। भारतीय किसान मजदूर सेना के अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी ने बताया कि कलक्ट्रेट गेट से अतिक्रमण हटवाने के संबंध में कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई। लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भी भेजे, लेकिन अतिक्रमण हटवाया नहीं गया। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण नहीं हटने के कारण वह 19 जून से तहसील शामली में आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस बारे में पूर्व में ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है।
विज्ञापन