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जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें भी दिया जाएगा मकान- राणा
Updated Sun, 23 Jul 2017 12:47 AM IST
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शामली।
प्रदेश के गन्ना विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन सभी लोगों का चयन किया जाए, जो वास्तव में पात्र हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास मकान नहीं है और मकान बनाने के लिए जमीन भी नहीं है, तो उसका भी चयन करें। ऐसे व्यक्तियों को जमीन का पट्टा आवंटित कराकर आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
शनिवार को गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा शामली कलक्ट्रेट में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमांत कृषकों के कर्ज माफी योजना में सभी बैंक अधिकारी गंभीरता से किसानों का ब्योरा ऑनलाइन फीड करें, ताकि पात्र सभी किसानों को योजना का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले के करीब 55 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिनमें से 29 हजार किसानों के आधार कार्ड ऑनलाइन फीड किए जा चुके हैं।
इसके अलावा राज्यमंत्री सुरेश राणा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछा, तो जिला विकास अधिकारी बलराम कुमार ने बताया कि 2016-17 में 1805 आवेदन आए थे, जिनमें से 28 पात्रों को चयनित कर आवास निर्माण की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है। इस वर्ष के लिए पात्रों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस पर राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण है तथा जनहित में लागू की गई है। पांच साल के भीतर पांच लाख आवास दिए जाने हैं। लिहाजा इस योजना में एक भी पात्र वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पात्र व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, उसको पट्टा आवंटित कर आवास बनवाया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रेनू तिवारी, जिला विकास अधिकारी बलराम कुमार, एसडीएम सुरजीत सिंह, विजय प्रकाश तिवारी के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष पवन तरार भी मौजूद रहे।
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शामली में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र
पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यमंत्री सुरेश राणा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मेरठ और शामली में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापना का निर्णय लिया है। जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी तथा जमीन की तलाश शुरू करा दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में बीते वर्षों की अपेक्षा इस बार बेहतर स्थिति है, जिसे और अच्छा करने का प्रयास चल रहा है।
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प्रदेश के गन्ना विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन सभी लोगों का चयन किया जाए, जो वास्तव में पात्र हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास मकान नहीं है और मकान बनाने के लिए जमीन भी नहीं है, तो उसका भी चयन करें। ऐसे व्यक्तियों को जमीन का पट्टा आवंटित कराकर आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
शनिवार को गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा शामली कलक्ट्रेट में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमांत कृषकों के कर्ज माफी योजना में सभी बैंक अधिकारी गंभीरता से किसानों का ब्योरा ऑनलाइन फीड करें, ताकि पात्र सभी किसानों को योजना का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले के करीब 55 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिनमें से 29 हजार किसानों के आधार कार्ड ऑनलाइन फीड किए जा चुके हैं।
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इसके अलावा राज्यमंत्री सुरेश राणा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछा, तो जिला विकास अधिकारी बलराम कुमार ने बताया कि 2016-17 में 1805 आवेदन आए थे, जिनमें से 28 पात्रों को चयनित कर आवास निर्माण की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है। इस वर्ष के लिए पात्रों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस पर राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण है तथा जनहित में लागू की गई है। पांच साल के भीतर पांच लाख आवास दिए जाने हैं। लिहाजा इस योजना में एक भी पात्र वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पात्र व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, उसको पट्टा आवंटित कर आवास बनवाया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रेनू तिवारी, जिला विकास अधिकारी बलराम कुमार, एसडीएम सुरजीत सिंह, विजय प्रकाश तिवारी के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष पवन तरार भी मौजूद रहे।
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शामली में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र
पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यमंत्री सुरेश राणा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मेरठ और शामली में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापना का निर्णय लिया है। जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी तथा जमीन की तलाश शुरू करा दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में बीते वर्षों की अपेक्षा इस बार बेहतर स्थिति है, जिसे और अच्छा करने का प्रयास चल रहा है।