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भुगतान के मुद्दे पर भाजपा सांसद और राज्य मंत्री आमने सामने
Updated Wed, 26 Jul 2017 12:06 AM IST
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शामली।
बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर भाजपा के नेता ही एक मत नहीं हैं। एक तरफ भाजपा सांसद हुकुम सिंह संसद में सवाल उठाकर गन्ना मूल्य भुगतान न होने से किसानों की परेशानी बयां करते हैं, तो गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा दावा करते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा भुगतान कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा नेता भी गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर एकमत नहीं है।
कैराना से सांसद हुकुम सिंह ने नियम 377 के तहत संसद में सवाल उठाकर चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को दिलाने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि भुगतान में मिल मालिकों की हठधर्मिता चल रही है। वहीं, इस बारे में गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा ने फोन पर हुई वार्ता में कहा कि प्रदेश की 116 चीनी मिलों ने 24 जुलाई तक 90.25 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है। शामली जिले के तीनों चीनी मिलों ने गत वर्ष 24 जुलाई तक 306.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जबकि इस वर्ष 592.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 286.16 करोड रुपये ज्यादा है। उन्होंने बताया कि जो चीनी मिलें भुगतान में देरी कर रही हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं तथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सांसद हुकुम सिंह को वर्तमान स्थिति भी देखनी चाहिए।
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बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर भाजपा के नेता ही एक मत नहीं हैं। एक तरफ भाजपा सांसद हुकुम सिंह संसद में सवाल उठाकर गन्ना मूल्य भुगतान न होने से किसानों की परेशानी बयां करते हैं, तो गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा दावा करते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा भुगतान कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा नेता भी गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर एकमत नहीं है।
कैराना से सांसद हुकुम सिंह ने नियम 377 के तहत संसद में सवाल उठाकर चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को दिलाने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि भुगतान में मिल मालिकों की हठधर्मिता चल रही है। वहीं, इस बारे में गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा ने फोन पर हुई वार्ता में कहा कि प्रदेश की 116 चीनी मिलों ने 24 जुलाई तक 90.25 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है। शामली जिले के तीनों चीनी मिलों ने गत वर्ष 24 जुलाई तक 306.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जबकि इस वर्ष 592.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 286.16 करोड रुपये ज्यादा है। उन्होंने बताया कि जो चीनी मिलें भुगतान में देरी कर रही हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं तथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सांसद हुकुम सिंह को वर्तमान स्थिति भी देखनी चाहिए।
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