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Shamli: संसद में बोलीं इकरा हसन- हेडलाइन बटोरने का दस्तावेज है ये बजट, दवा-शिक्षा महंगी, किसान परेशान
Tue, 11 Feb 2025 02:08 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Tue, 11 Feb 2025 02:08 PM IST
सार
इकरा हसन ने कहा कि किसान बढ़ती लागत से परेशान हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। जीएसटी की दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। स्कूल की किताबों पर टैक्स कम होना चाहिए।
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संसद के सत्र में बोलतीं कैराना सांसद इकरा हसन।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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कैराना सांसद इकरा हसन ने संसद में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया है। उन्होंने रेलवे लाइन का दोहरीकरण, महिला डिग्री कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और यमुना घाट का सुंदरीकरण कराने की भी मांग की है।
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सोमवार को सांसद इकरा हसन ने संसद सत्र के दौरान कहा कि बजट को देखकर महसूस होता है कि भविष्य के निर्माण से अधिक यह हेडलाइन बटोरने का दस्तावेज है। किसान बढ़ती लागत से परेशान हैं। नौजवान बेरोजगार हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। गरीब महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। जीएसटी की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खाद्य सामग्री व स्कूल की किताबों पर टैक्स कम होना चाहिए। बजट में पेट्रोल—डीजल पर टैक्स कम करने की कोशिश नहीं हुई, जिसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ता है।
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उन्होंने कहा कि सरकार के पास नौकरियों का आंकड़ा तक नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। छह साल तक के बच्चों को वैसे तो मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। कैराना में कई सरकारी स्कूल शिक्षक न होने की वजह से बंद हैं। मदरसा एजुकेशन के बजट में 57 प्रतिशत की कटौती कर दी है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है।
उन्होंने कहा कि शामली में 84 डॉक्टर स्वीकृत हैं, लेकिन 29 कार्यरत हैं। दवाइयों की कीमत बढ़ रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया। किसान बदहाल है, उनकी आय दोगुनी नहीं हुई है। गन्ना किसानों का बकाया नहीं मिल रहा है। यूपी में गन्ना मूल्य तय नहीं किया गया। एमएसपी की मांग पूरी नहीं हुई। डीएपी, यूरिया, खाद की कमी है। गन्ना मूल्य में भी वृद्धि हो। मनरेगा में बढ़ोत्तरी नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि कैराना के रेलवे की दिल्ली—शामली—सहारनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण लंबित है। पानीपत—शामली—मेरठ लाइन का भी अति शीघ्र कार्य होना चाहिए। एक समान बिजली की दरें होनी चाहिए। शामली व मुजफ्फरनगर जिला एनसीआर में शामिल तो किया गया, लेकिन उसके अनुरूप विकास नहीं हुआ। इन्हें एनसीआर की सीमा से बाहर करना चाहिए। उन्होंने संसदीय क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर, शामली व सहारनपुर में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना, कैराना में यमुना नदी के घाट का सुंदरीकरण, शामली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के साथ ही संसद निधि 25 करोड़ किए जाने की मांग की।
