Shahjahanpur News: जरी-जरदोजी के कारोबार को लगेंगे पंख

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जरी-जरदोजी के हुनरमंद परिवारों की बढ़ेगी संपन्नता
ओडीओपी में जरी-जरदोजी के लिए चयनित जनपद मेें इसके लगभग 15 हजार दस्तकार हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं जो कपड़ों पर जरी-जरदोजी का काम कर रही हैं। इस दस्तकारी के ज्यादातर हुनरमंद योजना के तहत वित्तपोषित हैं। लोधीपुर स्थित रुकैया जरी-जरदोजी उद्योग संस्थान की संचालिका रुकैया खान ने बताया कि उन्होंने कम पूंजी से पहले खुद दस्तकारी का यह काम किया और बाद में आसपास की अन्य महिलाओं को भी जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया।
उनके पिता अनीस खां बड़े फख्र से कहते हैं कि कभी घर पर खाली बैठने वाली उनकी बेटी अब कई परिवारों का सहारा बन चुकी है। उनका कहना है कि सरकार के प्रोत्साहन से जरी-जरदोजी कारीगरों के परिवार खुशहाल हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की आर्थिक सहायता से वह अपने उद्योग का विकास करने के साथ अन्य परिवारों को भी रोजगार से जोड़ सकेंगे। उद्योग उपायुक्त अनुराग यादव भी मानते हैं कि ओडीओपी के लिए बजट मेें जारी हुई धनराशि का छोटा हिस्सा भी जिले में जरी-जरदोजी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने बताया कि ओडीओपी लाभार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार ऋण सुविधा दिलाई जा रही है और उद्योग मेलों मेें स्टॉल लगाने पर बिक्री मेंं छूट दी जाती है।
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हनुमत धाम पर रोप-वे बनने की आस
हनुमत धाम के पास रोप-वे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रहे हनुमत धाम के लिए समय-समय पर विकास कार्य कराए जाते रहे हैं। इसके पास से रोप-वे बनाने के लिए पूर्व में सर्वे कराया जा चुका है। प्रदेशभर में रोप-वे बनाने के लिए बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ऐसे में उम्मीद है कि हनुमत धाम पर रोप-वे जल्द बनना शुरू हो जाएगा।
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वकीलों के लिए चैंबर्स को दी गई धनराशि अपर्याप्त
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जो 20 करोड़ रुपये की धनराशि अधिवक्ताओं के चैंबर्स के लिए आवंटित की गई है, वह अपर्याप्त जान पड़ रही है। इसको प्रदेश के सारे जिलों में बांटा जाता है। अधिवक्ताओं की संख्या को देखते हुए धनराशि अधिक होनी चाहिए थी। इसके साथ ही वकीलों को पांच लाख का बीमा, 60 साल की उम्र होने पर पेंशन की व्यवस्था, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने की मांगों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। - बृजेश कुमार वैश्य, अध्यक्ष, सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर।
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खिलाड़ियों को शुरुआत से दीं जाएं सुविधाएं
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ग्रामीण परिवेेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसलिए सरकार को वहां के हिसाब से ही बजट देना चाहिए। खिलाड़ियों को शुरुआत से ही सुविधाएं मिले, तो वे खुद के साथ देश का नाम भी रोशन करेंगे। बाकी पुरस्कार योजनाओं से हौसला अफजाई होती है। बजट में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने को लेकर प्रस्ताव होना सराहनीय रहा। - अजय पाल, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, भारोत्तोलन
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निशुल्क खाद्यान्न देने की घोषणा अच्छी
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सभी अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति पांच किग्रा खाद्यान्न का प्रतिमाह निशुल्क वितरण दिसंबर महीने तक किए जाने की घोषणा किया जाना सबसे अच्छा फैसला है। इससे उन तमाम परिवारों को लाभ मिलेगा, जोकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- सुनीता देवी, गदियाना ---
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बजट में अन्नपूर्ति योजना, अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न का निशुल्क वितरण, उज्जवला योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क कुकिंग गैस सिलिंडर को रिफिल आदि को लेकर बजट में घोषणाएं की गईं हैं। यह सभी चीजें सामान्य महिलाओं के लिए हित में हैं। महिलाओं के लिए और सुविधाएं मिलें। - सुशीला देवी, जलालनगर ---
खेलों में सुधार की संभावना
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-ग्रामीण इलाकों में खेलों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। खेलों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए बजट से खिलाड़ियों को काफी अधिक राहत मिलेगी। ताबिश बेग, कांट
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युवाओं को मिलेगी राहत
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-खेलों के जरिये आगे बढ़ने का युवा सपना देखते हैं, पर संसाधनों के अभाव में वह आगे नहीं बढ़ पाती हैं। सरकार ने बजट पेश किया, उससे युवाओं को काफी हद तक राहत मिलेगी।
चांदनी, ईदगाह रोड