फरवरी में जारी होंगे खाद्य विभाग से नए लाइसेंस

व्यापारी नेता दुआ ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इस वर्ष चार अगस्त से लागू होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अगले वर्ष चार फरवरी तक व्यापारियों को लाइसेंस लेने की छूट प्रदान कर दी है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने संगठन की मांग पर अधिनियम में संशोधन करने पर भी सहमति जताई है। बावजूद इसके कई शहरों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी व्यापारियों से पेनाल्टी वसूलने पर आमादा हैं।
जिला महामंत्री नाजिम खां और नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि नया अधिनियम लागू होने पर 70 फीसदी छोटे और कम पढ़े-लिखे व्यापारियों का भ्रष्ट तंत्र शोषण करने पर आमादा हो जाएगा। युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ललित खुराना ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाया और दस सितंबर को पॉवर कारपोरेशन के अधीक्षण अभियंता का घेराव करना तय हुआ। बैठक में हरिओम अग्रवाल, सुल्तान अहमद खां, संजीव राठौर, राजीव गुप्ता, सुरेंद्र सेठी, जवाहर रस्तोगी आदि मौजूद रहे।